काठमाडौँ – सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेदविरुद्ध प्रदर्शन दबाउन खोज्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको थियो । यस विषयमा विश्वभर आवाज उठे पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघबाट २१ मार्च १९६५ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भयो ।
यसै सन्दर्भमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउन शुरू गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाउँदै आइएको छ । यसवर्ष पनि ६० औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस (मार्च २१) विश्वभरसहित नेपालमा पनि मनाईयो ।
नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग १ परिच्छेद ३ मा नागरिक अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्थाको दफा १७ को उपदफा १ मा प्रत्येक ब्यक्ति कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन भनेको छ भने उपदफा २ मा कुनै पनि नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन भनि ब्यवस्था गरिएको छ । यसकै टिप्पणी ४ मा कुनै पनि धर्म जातजातीको आधारमा भेदभाव नगर्ने उल्लेख गरेको छ ।
परिच्छेद ३ कै दफा १८ मा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई विभेद गर्न नपाइने भनि ब्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०६३ सालमा त नेपाल सरकारले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणासमेत गरिसकेको छ ।
यस्ता संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भ
प्रतिक्रिया