बजेटले हाताहाती पैसा, चुनाव जित्न पैसा बाड्ने मेसो, वृद्धभत्ता एमालेको ब्राण्ड, दलहरुको रस्साकस्सी चल्यो

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफलचलिरहेका बेला वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै चर्चा भइरहेको छ । भत्ता बाड्नेदेखि व्यापारीलाई सहज बनाएको विषयसम्म उनको आलोचना भइरहेको छ । हरेक नेपालीको थाप्लोमा सरकारले ६५ हजार बढी ऋण थुपारेको छ । फेरि त्यही सरकारले जनतालाई खुशी बनाउन लोककल्याणकारीका नाममा बाड्दा बाड्दा बजेट नै सकाएको छ ।

हेर्दा चुनावलाई मात्रै केन्द्रित गरिएको जस्तो बजेट कनिक छरेजस्तो छ । त्यसमा पनि हातीहाती पैसा बाड्ने खेलोसबैभन्दा घातक छ । र त्यसकै आडमा दलहरुले राजनीतिक झेल मच्चाइरहेका छन् ।वितरणमुखी कार्यक्रममा उत्साहजनक देखिएको सरकारले अब दुई बर्ष घटाएर६८ बर्षमै जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने भएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले वृद्धभत्ता आफ्नो ब्राण्ड भएको भन्दै सरकारको नीतिमाथि प्रहार गरेको छ ।

झण्डै तीन दशकअघि नेपालीको औसत आयु ६० वर्षको हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ७५ वर्षमा मासिक सय रुपैयाँ वृद्धभत्ताको सुरुवात गरेका थिए । त्यसयता एमाले नेतृत्वकै सरकारले पटकपटक वृद्धभत्ता वृद्धि गर्दै जनताको मन जित्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरेको थियो । २८ वर्षअघिको सय रुपैयाँ भत्तालाई ४० गुणाले बढाएर हाल ४ हजार पु¥याइएपछि यसको जस एमाले एक्लैले लिन खोजिरहेको छ । यसैकारण एमाले नेताहरुले यसलाई आफ्नो ब्राण्ड मानिरहेका छन् ।

तर काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले नेपालीको औसत आयु ७१ बर्ष पुगेका बेला वृद्धभत्ता पाउने समय नै घटाएर ६८ बर्ष झारिदिएका छन् । यसलेलोकप्रिय बन्नकै लागि हातहाती बजेट बाड्न प्रतिस्पर्धा चलाएको देखाउँछ ।तर स्रोतको जोहो कसरी गर्ने सरकार अन्योलमा छ । किनकि अहिले ६८ बर्षमाथिका १८ लाख २७ हजार वृद्धवृद्धा छन् ।

यसअघि ७० बर्षमाथिकालाई भत्ता बाड्दा ६६ अर्ब खर्च हुँदै आएको थियो । अब त्यसमा २० अर्ब आर्थिक बोझ थपिने भएको छ । उस्तै गरि सरकारले सुत्करीलाई पाँच हजारका दरले पोषणभत्तादिने घोषणा गरेको छ । तर स्रोतको जोहो गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत विभिन्न शिर्षकमा भत्ता, विभिन्न तप्का र क्षेत्रका व्यक्तिका लागि अनेक सहुलियतको घोषणा र कर्मचारीको तलबवृद्धि लगायतका विषयले सबैको ध्यान खिचेको छ ।

त्यो भन्दा ठूलो लाभ व्यापारीहरुलाई दिने प्रवन्ध बजेटमा गरिएको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचन मुखमै रहेका बेला मतदाता रिझाउन र राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न बजेट छरिएको विज्ञहरुको दाबी छ । किनकि स्रोतहरु निकै सीमित छन् । करिब १८ खर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १२ खर्ब राजस्वबाट उठाउने भनेको छ । ६ खर्बको जोहो नै भएको छैन । अन्ततः फेरि मंहगी र गरिबीले थिचिएकै करदातालाई निचोर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ ।