बलत्कारका घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउनुपर्ने संकल्प संसदमा दर्ता

काठमाडौँ — चार जना सांसदले कानुन संशोधन गरि बलत्कारका घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू डिला संग्रौला, प्रमिला राई, सुजाता परियार र रंगमती शाहीले सोमबार संसद सचिवालयमा उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

उनीहरूले ‘हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाएमा दर्ता गरि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरि कानुन संसोधन गर्ने संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धि व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

उनीहरूले बलात्कार मुद्दामा लाग्ने हदम्याद उपयुक्त नभएको बताएका हुन्। कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन, भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।

बलात्कारबाट पीडित व्यक्ति मानसिकरूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन वर्षौं लाग्न पनि सक्ने हुँदा उक्त हदम्याद उपयुक्त नभएको सांसदहरूको तर्क छ । जर्बजस्ती करणी अत्यन्तै पीडादायी घटनाको शिकार कुनै पनि व्यक्तिले उक्त हदम्याद भित्र उजुर गर्न नसक्ने असंख्य कारण हुने कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्।