कस्तो आउँदैछ बजेट ? कार्यकर्तालाई पैसा बाड्ने चुनावमुखी, कार्यान्वयन नहुने विषयमा केन्द्रित

काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपतिद्धार प्रस्तुत कार्यक्रम मुलतः चुनावमूखी र कार्यान्वयनमा समस्या आउने खालको छ । मंगलबार अपरान्ह ४ बजेपछि सुरु भएको संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । आयात प्रतिस्थापन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा प्रगतिशील विकासलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । त्यही अनुसार सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । तर बजेट पूर्णतः चुनावमुखी कार्यक्रम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि केन्द्रित हुन खोजिरहेको छ ।

चुनावी सरकार भएकाले सबै पक्षलाई रिझाउन आसन्न बजेट पनि उदार बन्ने संकेत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ । जस्तो कि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाउन थालेको छ । दुईदिन सार्वजनिक विदा पाएका कर्मचारीकै तलब वृद्धि गर्ने सरकारको कदम चुनावीमुखी भएको अर्थमा समेत विश्लेषण गरिएको छ । किनकि यसले खासगरी एकातिर सरकारको सेवा प्रवाह प्रणाली कमजोर बनाउँछ । अर्काेतिर अर्काेतिर काम गर्ने दिन र समय घट्दा त्यसले उत्पादन पनि घटाउँछ । अझ यसले अस्पताल, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । विज्ञहरुले सच्याउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझावसमेत दिइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता र कृषिदेखि अनेकौं नाममा कार्यकर्तालाई नगद बाँड्न सरकारको ध्यान बढी केन्द्रितहुने देखिएको छ । अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिएका बेला अझ परनिर्भर हुने गरि सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । तर संकटका बेला ल्याइने बजेटमा लोकप्रिय होइन कि ठोस कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक थियो भन्नेतर्फ ध्यान गएको छैन ।

लगानी, व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा देशको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन र बाह्य क्षेत्रको प्रभाव, दबाब र भूमिका बुझ्न अनि आफूजस्तै अरु देशले के गरिरहेका छन भन्ने हेक्का राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।अर्काेतिर, पूर्वाधार विकासमा लगानी र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिलाई ठूलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु जति छिटो बने, यिनले देशको समग्र विकासमा त्यति नै बढी टेवा पु¥याउनेछन । तर सरकारले त्यतातर्फ बढी चासो देखाएको छैन ।