काठमाडौं– राज्यको प्रमुख तीन अङ्गमध्येको एक न्यायालयलाई लिएर पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका घटनाक्रमहरुले अदालतको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू नै बिचौलियासँगको सेटिङमा संलग्न रहेको विषय बाहिरिएपछि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयका विकृति–विसङ्गति अन्त्य गर्न निर्णायक कदम चाल्ने भन्दै महाभियोगको तयारी थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश र विवादको घेरामा परेका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउन रास्वपाले आन्तरिक परामर्श तीव्र बनाएको छ । यसका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएका रास्वपा सांसद, कानुनमन्त्री, कानुनका जानकार तथा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् । न्यायालयभित्रको दूषित खेल अन्त्य गरी यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक बनाउने भन्दै व्यापक सुधारको दाबी गरिए पनि यता स्वयं रास्वपाले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायालयको प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ । विभिन्न मुद्दामा मुछिएका सभापति लामिछाने न्यायालयले देखाएको लचकताकै कारण अहिले राजनीतिमा सक्रिय हुन पाएको कतिपयको बुझाइ छ । महान्यायाधिवक्ताको विवादित निर्णयदेखि जिल्ला र उच्च अदालतका आदेशसम्मबाट लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाए ।
Breaking


प्रतिक्रिया