अफ्ठ्यारोमा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाई समितिले बंगलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि प्रस्तावित राजदुतहरुको नाम अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदित राजदुतहरुले दुई देशबीचका कुटनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई समितिले बंगलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि प्रस्तावित राजदुतहरुको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

सरकारले बंगलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि प्रश्तावित त्रय राजदुत क्रमशः घनश्याम भण्डारी, हरिश्चन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्यालको अनुमोदन गरेको हो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नेपाल सरकारद्वारा बंगलादेश, म्यानमार, ओमानका लागि नेपाली राजदुतको पदमा नियुक्तिको लागि प्रश्तावित क्रमशः घनश्याम भण्डारी, हरिश्चन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्यालको नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गरे ।

बैठकमा बंगलादेशका लागि प्रस्तावित राजदुत घनश्याम भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशमा छात्रृत्तिमा अध्ययनरत नेपालीहरुको संख्यालाई बढाउने र त्यहाँ देखिएका नेपालीहरुको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताए । उनले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई उच्च स्तरको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा जोड दिने, छात्रवृत्तिबाहेकका भिसामा बंगलादेश गएका विद्यार्थीहरुको समस्या समाधान गर्ने र उचित पराकर्श पाउनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिने बताए ।

त्यस्तै म्यानमारका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदुत हरिश्चन्द्र घिमिरेले नेपाल पर्यटन बोर्ड र लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी भिजिट लुम्बिनी अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले म्यान्मारस्थित नेपाली राजदुतावासमा पर्यटन सम्पर्क व्यक्ति तोकी नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सूचना, जानकारीको शीघ्र र निरन्तर रुपमा प्रवाह गर्ने कुरामा जोड दिने बताए । त्यस्तै ओमानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदुत डोरनाथ अर्यालले नेपाल र ओमान सरकारबीच भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्ने बताए ।

त्यस्तै उनले थाँती रहेका श्रम, सम्झौता र पर्यटन सहयोग सम्बन्धी सम्झौताहरुलाई अघि बढाउन र दिव्पक्षीय सहयोग सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न पनि पहल गर्ने बताए । प्रस्तावित राजदुतहरुले नेपाली श्रमीक बढी भएको क्षेत्रमा हरेक वर्ष अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी समस्या समाधानमा जोड दिने बताएका थिए । यस्तै रोजगारीको सम्बन्धमा अफ्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई तत्काल उद्धारका लागि हट लाइनको व्यवस्था गर्ने, व्यापार प्रवद्र्धनमा जोड दिने लगायतका प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।