Breaking

अर्थविद्को सुझाव: जनता खुसी बनाउने हैन, अर्थतन्त्र बचाउने बजेट आओस

योहो संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । शंकटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको अवस्थामा आगामी बजेट सरकारले कस्तो ल्याउँछ भन्ने सबैमा चासो बढ्न थालेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, उच्च व्यापार घाटा,बजारमा बैंकिङ तरलता जस्ता समस्या भोगिरहेका विभिन्न उद्योगी व्यवसायी, आम मानिसहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भनेर गम्भीर बन्न थालेका छन् । त्यस्तै, नागरिक र अर्थविदहरु विगतमा जस्तै सरकारले ठूलो आकारको बजेट, ठूला योजना र लोकप्रिय बजेट ल्याउनसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, पूर्वअर्थ

मन्त्री तथा अर्थविद्हरुले भने मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले विगतका वर्षहरुको जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने र आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने बताउछन्् । लामो समय अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले विगतका सरकारले ल्याएका बजेटमा धेरै सुधार गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले विगतको सरकारले आवाजहरु ठूला गर्ने ठूलो लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रम ल्याएर बजेट समेत आवश्यकता भन्दा ठूलो आकारमा ल्याएकाले वर्तमान सरकारले आवश्यकता हेरेर सामान्य आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने सुभाव दिए । ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा ऋण बढ्ने र बजेट खर्च हुन नसक्ने समेत उनको दावी छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत उत्पादन, जलविद्युतको विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने तर्क महतको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी अत्याश्व्यक कार्यक्रमालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यक्रम नभएको सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएर जनताको जीवन कष्टकर रहेकाले कष्टकर जनजीवनलाई सहज बनाउने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । बजेटमा आवश्यकता अनुसार मात्रै खर्चको लागि बजेट विनियोजन गरेर क्षमताको आधारमा कर लगाउने गरी बजेट नीति आवश्यक भएको उनको धाराणा छ ।

विगतमा जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रमले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने कुरामा दुइमत छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेट ल्याउदा विषेश ध्यान दिन जरुरी छ । जनता खूशि बनाउने बजेट भन्दा पनि अर्थतन्त्र बचाउने कार्यक्रम नयाँ बजेटमा आउनु जरुरी छ ।