लेखक प्रकरण : ओलीमाथि कांग्रेसकै शंका,गृहको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप

कहिले काँध थापेजस्तो त कहिले असहयोग गरेजस्तो दोहोरो रणनीति अपनाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भिजिट भिसा प्रकरणमा रमिते बनेका छन् । उनमा न त संसद् खुलाउने हतारो छ, न त सभामुखमाथिको आफ्नो प्रभाव नै कम गरेका छन्। फलतः यो गतिरोधमा ओली वास्तवमा के चाहन्छन् भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ।

भिजिट भिसामार्फत हुने गरेको मानव तस्करी र ठगी प्रकरणले दुई सातादेखि संसद् अवरुद्ध छ भने विपक्षी अझै गलेका छैनन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिनको ग्यारेन्टी खोजिरहेका उनीहरू कुनै हालतमा पछि हट्ने अवस्थामा नदेखिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत यसमा आनन्द मानिरहेका छन् । यता, सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका विपक्षी दलहरू भने पछिल्ला दिनमा जुनसुकै किसिमको छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने त्यसभन्दा लचक हुने अवस्था नरहेको बुझाइ उनीहरूको छ ।

जहाँ सरकार पक्ष भने यसका लागि समेत तयार नहुँदा सभामुख देवराज घिमिरेले समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । यता, ओली भने दोहोरो चरित्र निभाइरहेका छन् । मुख्य कुरा त गृहमन्त्री लेखकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हान्ने विषयमै ओली जानकार नभएको मान्न सकिने अवस्था छैन । किनभने प्रमुख आयुक्त प्रेम राई एमाले निकट नै मानिँदा राजीनामा दिन तयार लेखकलाई रोक्ने पात्रसमेत ओली नै हुन् । यसबाहेक, गृह मन्त्रालयमाथि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यसैको उदाहरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृहसचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवलाई कारबाहीको चेतावनीसहितको पत्र नै पठाएको थियो । अध्यागमन कार्यालयमा ६ उपसचिवको दरबन्दी रहे पनि अहिले ८ उपसचिव कार्यरत रहेको पाइएपछि ओलीले यो कदम चालेका थिए । यसैको प्रभावले गृहले ३७ कर्मचारीको काज फिर्ता गर्दा ओली गृहमन्त्रीबारेका प्रश्नमा भने किन निकास निकाल्ने बाटो खोज्दैनन् भन्ने प्रश्न बलियो बनेको हो ।

विगत हेर्दा ओली बोकेरै सकाउने व्यक्ति हुन् । जसको मारमा रवि लामिछानेजस्ता पात्रसमेत परेको उदाहरण रहँदा ओली लेखकलाई डाम्न चाहन्छन् कि बचाउन प्रस्ट छैन । यता, संसद् अवरुद्ध हुनु सरकारकै निकम्मापन हो । त्यस्तै, संसद् खुल्ने पक्का नभएसम्म भत्ताकै लागि किन बैठक राख्ने भन्ने अर्को प्रश्नसमेत अहिले उठ्न थालेको छ । यता, सरकार भने संशोधन समेत नहुने बजेटमाथिको छलफल रोकिए पनि फरक नपर्ने जस्तो बुझाइमा देखिन्छ । जब कि रास्वपाले भने सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदीय छानबिन समिति गठन हुने अभिव्यक्ति दिएकाले समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा छ । जहाँ सरकारका प्रवक्ता गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउन आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भिजिट भिसा प्रकरणमा कर्मचारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको र त्यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिने बताएका थिए । धेरै भए संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा चलिरहेको बताएका उनले अबको समस्या समाधानका लागि कस्तो समिति बनाउने भन्नेमा देखिएको सङ्केत गरेका थिए ।

हुन त कांग्रेससँग निकटता बढेपछि माओवादी भने अहिले लचक र नरम छ । तर वैशाख १५ मा बजेट पेस गर्न दिएका प्रतिपक्षीले त्यसयताका कुनै पनि बैठक चल्न दिएका छैनन् । जहाँ सभामुख घिमिरेले बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रमुख सचेतकहरूसँग पटक पटक छलफल गरे पनि त्यो कर्मकाण्डमै सीमित छ । बीचमा कांग्रेसले केही तदारुकता देखाए पनि ओलीको मौनता गजब देखिन्छ । जसले संसद्ले निकास पाउने अवस्था अझ पर धकेलिँदै छ भने त्यति नै मारमा कांग्रेस परिरहेको छ । संसद्लाई बन्धक बनाएर, विपक्षीलाई अलमल्याएर र सहयात्रीलाई नै बोकेर सिध्याउने रणनीति अपनाएर ओली यो सङ्कटमा रमिते मात्र बनेका छैनन्, उनी यो गतिरोधका मुख्य सूत्रधार नै हुन् । उनको यो रहस्यमय मौनता सत्ता टिकाउने र आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउने रणनीतिक हतियार बनेको रुप हेर्न थालिएको छ ।