जाग्यो अख्तियार, भटाभट फाइल पल्टाउँदै प्रेम राई, माधव जाकिए

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो सक्रियतालाई तीव्रता दिएको छ । लामो समयदेखि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई जोगाएर ‘साना माछा’ लाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याएको आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले अहिले एकपछि अर्को ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएपछि जनमानसमा आशासँगै गहिरो आशंका पनि चुलिएको छ ।

सरकारी अनियमितताको छानबिन गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हाल प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको नेतृत्वमा छ । गृहसचिवबाट अवकाश पाएपछि २०७७ मंसिर ३० गते अख्तियारको जिम्मेवारी सम्हालेका राईको कार्यकालमा सुरक्षण मुद्रण खरिद, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, र नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद जस्ता भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूमा आयोगको भूमिका लगभग शून्य देखियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अख्तियार रमिते बन्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेतृत्व लिएको थियो । तर, अहिले सीआईबीको सक्रियतालाई समेत छायाँमा पार्ने गरी अख्तियार ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।

१. पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
अख्तियारले बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर एउटा अभूतपूर्व कदम चालेको छ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन मन्त्री, मुख्यसचिव, र सचिवलगायत ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो ।

माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ र मुद्दा दर्तासँगै उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । तर, यो प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको निर्णयलाई आधार बनाइए पनि सोही समितिका सदस्य रहेका र बैठकमा उपस्थित भएका ६ जना मन्त्रीले उन्मुक्ति पाएका छन् । साथै, जसका लागि यो सबै निर्णय गरिएको थियो, पतञ्जलि योगपीठका संरक्षक योगगुरु रामदेव र सञ्चालक आचार्य बालकृष्णमाथि भने मुद्दा दायर गरिएको छैन । यसले अख्तियारको अनुसन्धान ‘छानी–छानी’ भएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल दिएको छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत विधेयक समितिले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न छुट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनी विधेयक समितिका संयोजक थिए । तर, त्यही समितिका सदस्य रहेका र बैठकमा उपस्थित पनि भएका ६ जना मन्त्रीले भने उन्मुक्ति पाएका छन् । उन्मुक्ति पाउनेमा तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्री मीनेन्द्र रिजाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव, कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ र भूमिसुधार राज्यमन्त्री मानबहादुर शाही छन् ।

२०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेर भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद अस्पताल, जडीबुटी खेती र शिक्षालय खोल्ने तयारी थालेको थियो । तर भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले तोकेको हदबन्दीको जग्गाले नपुग्ने भएपछि हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्न सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जडीबुटी फार्म र आयुर्वेद अस्पताल खोल्न २०६६ साल माघ १८ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि पतञ्जलीले ९१५ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, जुन सरकारले हदबन्दी छुटको सुविधा दियो त्यसको साढे दुई महिनापछि नै सोही सरकारले उक्त जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । यसैलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको दाबी गर्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पतञ्जलिले पहिल्यै जग्गा खरिद सुरु गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट गैरकानुनी रूपमा वैधानिकता लिन खोजेको अख्तियारको ठहर छ ।

२. भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धान
अख्तियारले हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गोप्य ‘अन्डरकभर अपरेसन’ चलाएर भिजिट भिसाको ठूलो सञ्जालको पर्दाफास गरेको छ । यो प्रकरणको अनुसन्धानमा सहसचिवसहित गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू मुछिएका छन् । अनुसन्धानको सुई गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म सोझिएको चर्चा चलेपछि यस प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति नै तताएको छ । अख्तियारमाथि मोबाइल फोनको फोरेन्सिक जाँच गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब छ । तर, राजनीतिक दबाब बढेसँगै अख्तियारको अनुसन्धान सुस्ताएको विश्लेषण हुन थालेको छ, जसले गर्दा यो प्रकरण पनि निष्कर्षविहीन हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

३. टेरामक्स प्रकरण
गत जेठ १ गते अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएपछि बस्नेतको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ । तर, यही प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका तत्कालीन मन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई जोगाइएपछि अख्तियारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्रीहरू र पूर्व मुख्यसचित लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउनु आफैँमा साहसिक र प्रशंसनीय कदम हो ।

तर, अख्तियार प्रमुख राईको राजनीतिक पृष्ठभूमि र वर्तमान सत्ता समीकरणसँगको निकटताले यी कारबाहीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । अख्तियारको हालको सक्रियता दुईधारे तरवार बनेको छ । एकातिर यसले वर्षौंदेखि दण्डहीनताको संरक्षण पाएका शक्तिशालीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने आशा जगाएको छ भने, अर्कोतिर छनोटपूर्ण र पूर्वाग्रही कारबाहीमार्फत यो संवैधानिक निकाय राजनीतिक शक्तिको ‘हतियार’ बनेको गम्भीर आरोप पनि लागिरहेको छ । अख्तियारको साख अब यी मुद्दाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान र तार्किक निष्कर्षमा टिकेको छ । त्यसैले, यो अख्तियारका लागि आफ्नो गुमेको विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्ने अन्तिम अवसर हो, अन्यथा इतिहासले यसलाई न्यायको मन्दिर नभई राजनीतिक प्रतिशोधको अखडाको रूपमा दर्ज गर्नेछ ।