राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको महत्त्वाकांक्षी सपना बोकेर जुर्मुराएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेतृत्वको राजावादी आन्दोलन अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ । आन्तरिक कलह, रणनीतिक अस्पष्टता र बाह्य दबाबको चक्रव्यूहमा फसेको राप्रपा र अन्य राजावादी समूहहरू अहिले आन्दोलनको समीक्षामा जुटेका छन्, तर आन्दोलनको यो दशाले उनीहरूलाई चौतर्फी संकटमा धकेलिदिएको छ ।
राजा फर्काउने महत्त्वाकांक्षासहित सुरु भएको आन्दोलन छोटो समयमै छिन्नभिन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका राजावादी समूहहरू अहिले गम्भीर समीक्षामा जुटेका छन् । गत जेठ १५ देखि पूर्वराजाकै सक्रियतामा राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मागसहित सडकमा उत्रिएको राप्रपालगायत राजावादी शक्तिहरू गणतन्त्रवादीहरूको दबाब, आन्तरिक किचलो र रणनीतिक अस्पष्टताका कारण नराम्ररी खुम्चिन पुगेका छन् । यो अवस्थाले १४ सिटसहित संघीय सरकारको पाँचौ ठूलो दल बनेको राप्रपालाई सबैभन्दा बढी असर पारेको छ ।
फलतः पार्टी अहिले गम्भीर संकटमा पर्दै गएको छ । ‘गणतन्त्रलाई मिल्काएर राजतन्त्र ल्याउने’ भन्दै सडकदेखि सदनसम्म आक्रामक देखिएको राप्रपा पछिल्ला दिनमा निरीह साबित भएको छ । दलगत स्वार्थ र नेतृत्वबीच समन्वय अभावले यो अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ । राप्रपामाथि राजनीतिक लाभका लागि मात्र राजसंस्था र हिन्दू धर्मको मुद्दा बोकेको आरोप निरन्तर लाग्दै आएको छ । आन्तरिक विवाद कतिसम्म चुलिएको छ भने बुधबार आयोजित राजावादी समूहहरूको भेलामा नगई संसद् बैठकमा सहभागी भएको भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि आफ्नै कार्यकर्ताहरू जाइलागेका थिए । आन्दोलनको स्वरूप फेरेर अघि बढ्ने उद्देश्यले डाकिएको राजावादीहरूको भेला नै भाँडभैलोमा परिणत भयो ।
आन्तरिक सांगठनिक कमजोरी र नेतृत्वबीच तालमेल अभाव प्रस्ट देखिँदा भेलामा वक्ताहरूबीच माइक खोसाखोसको स्थिति सिर्जना भयो । फलस्वरूप, आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने भनिएको भेला कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन र संयुक्त जनआन्दोलन समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले भेला स्थगित भएको घोषणा गरे । सुवेदीमाथि एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप राप्रपा नेता–कार्यकर्ताले लगाएका छन् । लगत्तै समितिले विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनका कार्यक्रम जिल्लाकेन्द्रित गर्ने निर्णय ग¥यो, जसले काठमाडौं उपत्यकामा सीमित बन्दै गएको आन्दोलन थप शिथिल भएको संकेत गर्छ । एकातिर आन्दोलन कमजोर बन्दै जानु, अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट राप्रपा निरन्तर पेलाइमा पर्दै आएको छ । एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर झापाबाट निर्वाचित राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको टकरावका कारण एक्लिएका छन् । प्रतिपक्षी भएर पनि प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा समेत नबोलाइनु र आफ्नै पीएसओसमेत खोसिनु राप्रपाका लागि थप पीडादायी बनेको छ । यही पेलानमा रहेको राप्रपाले संसदमा देखिएको गतिरोधलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीप्रति निसाना साँध्न खोजेको देखिन्छ । संसद् अवरोधको बाधक प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली नै रहेको राप्रपाले आरोप लगाएको छ । ओलीप्रति लक्षित गर्दै ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मनलाग्दी बोल्न मिल्दैन’ समेत भन्न भ्याएको छ ।
विडम्बना, आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढेको भनिएको राजावादी आन्दोलनमा राप्रपाले न पार्टीको झण्डा देखाउन पायो, न त चुनाव चिह्न नै प्रचार गर्न सक्यो । पार्टीमा पुराना कार्यकर्ताभन्दा ‘नवराजावादी’ हरू हाबी हुँदा पनि संकट गहिरिएको विश्लेषण छ । यस्तो अवस्थामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा भने ‘चोखिएका’ छन् । गणतन्त्रवादीसँग मिलेर चुनाव लडेको आरोप खेपेका थापाले सडकमा प्रहरी दमन भोग्दै आन्दोलनको अंशियार बनेर आफ्नो छवि सुधारेका छन्, जबकि लिङ्देनलाई हात लाग्यो शून्य भएको छ ।
त्यस्तै, गत चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा पक्राउ परेका राप्रपा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र सांसद धवलशमशेर राणा अहिले भूमिगतजस्तै भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका उनीहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बयानका लागि उपस्थित नभएपछि सम्पर्कविहीन भएका हुन् । उनीहरूलाई जिम्मा जमानीमा लिने कानुन व्यवसायीहरू वसन्त ब्लोन र श्यामबहादुर शाही तथा राणाका स्वकीय सचिव उमेश विष्टलाई प्रहरीले जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । यस घटनाले राप्रपा चौतर्फी रूपमा नैतिक संकटमा परेको स्पष्ट हुन्छ । पार्टीभित्र आन्दोलनको मोडालिटी र उद्देश्यबारे नेताहरूबीच मतभेद रहेकाले राप्रपा अफ्ठ्यारोमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेर हिँडेको राप्रपाको आन्दोलन अन्ततः दिशाहीन र निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ । आन्तरिक कलह, रणनीतिक अस्पष्टता, नेतृत्व क्षमताको अभाव र बाह्य दबाबको चक्रव्यूहमा फसेको राप्रपाको भविष्य अब थप अनिश्चित बनेको छ । यो अवस्थाबाट पार्टीले कसरी आफूलाई उकास्छ र आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता कसरी जोगाउँछ, त्यो भने आम चासो र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया