नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गरेको बन्दले आज देशैभरको सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प हुँदा यात्रुले सास्ती व्यहोर्नु प¥यो । सधैँ सवारी साधनको अत्यधिक चाप रहने प्रमुख सडकहरू समेत सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा सुनसान बने ।
यातायात व्यवसायीहरुको सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा सोमबारदेखि यातायात व्यवसायीहरूले अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । निजी सवारी साधनबाहेक सार्वजनिक सेवाका लागि दर्ता भएका लामो तथा छोटो दूरीका कुनै पनि गाडीहरू सञ्चालनमा आएनन् । व्यवसायीहरूले आफ्ना सवारी साधन ग्यारेज तथा घरमा थन्क्याएका छन् । यस बन्दका कारण राजधानीका दैनिक व्यस्त रहने सडकहरूमा सार्वजनिक सवारीको चाप नगण्य देखिएको छ, यद्यपि रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारी साधनहरू भने निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् । यात्रुहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले भने केही स्थानमा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेको छ ।
यो बन्दको मुख्य कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ का नाममा निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सवारी साधनलाई भाडाका सवारी साधन सरह प्रयोग गर्न दिने गरी ल्याएको नियमावली हो । व्यवसायीहरूले उक्त नियमावली खारेजीको माग गर्दै विरोधस्वरुप यातायात ठप्प पारेका हुन् । पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकका दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे निजी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने कानुनी मान्यता पाएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् । तर यसैलाई राइड सेयरिङका चालकहरुले अवसरको रुपमा लिँदा मनपरी भाडा असल्न थालेका छन् । चालकहरुले अफलाइन बार्गेनिङ गर्दा अन्य दिनको तुलनामा सोमबार दुई गुणा बढी भाडा लिइरहेका छन् ।
राइड सेयरिङ चालकहरूले अफलाइन बार्गेनिङ गरी सामान्य अवस्थाभन्दा दोब्बर–तेब्बरसम्म भाडा लिएको पाइएको छ । राइड सेयरिङ चालकहरूले मौकाको फाइदा उठाउँदै चर्को भाडा असुल्दा पनि गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने बाध्यताका कारण यात्रुहरू महँगो शुल्क तिर्न विवश छन् । एकातिर सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदाको मार, अर्कोतिर राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकको चर्को शुल्कले यात्रुहरू दोहोरो मारमा परेका छन् ।
कालो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले मात्र यात्रु ओसार्न पाउनुपर्ने जस्ता मागले यातायात व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट कायम राख्न खोजेको देखिन्छ । विश्वभर राइड सेयरिङ सेवाहरू सञ्चालनमा छन् र नेपालमा पनि यस्ता विभिन्न एपहरूले सेवा दिइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशले यसलाई नियमन गरी वैध बनाउन ल्याएको नियमावली खारेज गर्नुपर्ने र राइड सेयरिङ पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको मागले उनीहरूको सिन्डिकेट मानसिकता स्पष्ट पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसै क्रममा, आइतबार पोखरामा पर्यटक बसलाई स्कर्टिङ गरेर मुग्लिङ पु¥याउनुपरेको थियो भने सोमबार काठमाडौँको कोटेश्वरमा ट्याक्सी चालकले यात्रु बोक्न खोज्दा अवरोध सिर्जना गरियो । महेन्द्रनगरमा भने आन्दोलनकारीले अटो रिक्सा तोडफोडसमेत गरेका छन् ।
यस विवादलाई समाधान गर्न सोमबार गृह मन्त्रालयमा सरकार र व्यवसायीबीच वार्ता भएको छ । वार्तामा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ, जसमा विभिन्न मन्त्रालयबाट सात जना र यातायात व्यवसायी तथा मजदुरका तर्फबाट चार जना सदस्य रहनेछन् ।
विवादको जड गत वैशाख ३१ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली’ हो । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका हुन् । उनीहरूले सरकारको यो निर्णय कानुनविपरीत भएको र यसले सार्वजनिक यातायातलाई कमजोर बनाउने भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् । यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले निजी सवारी साधनलाई भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसला तथा कानुनी व्याख्याले राइड सेयरिङ जस्ता सेवालाई सहजीकरण गर्ने आधार प्रदान गरेपछि प्रदेश सरकारले यो नियमावली ल्याएको हो । सरकार पक्षको तर्क छ कि नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछिको व्यवस्था अनुसार एक वर्षभित्र नयाँ संविधान अनुकूल कानुन नबनेमा पुराना कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधानका कारण यातायात ऐन, २०४९ का कतिपय दफाहरू हाल सान्दर्भिक छैनन् ।
यातायात क्षेत्रमा देखिएको यो द्वन्द्वले प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा उत्पन्न हुने परम्परागत व्यवसाय र नवीन सेवाबीचको टक्करलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । एकातिर उपभोक्ताहरू सहज, सुलभ र आधुनिक सेवाको अपेक्षा गर्दछन् भने अर्कोतिर परम्परागत व्यवसायीहरू आफ्नो स्थापित बजार र एकाधिकार संरक्षण गर्न चाहन्छन् । यातायात व्यवसायीहरूको बन्दले आम नागरिकले चरम सास्ती भोग्नुपरेको छ भने राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकहरूले पनि मौकाको फाइदा उठाउँदै अनियन्त्रित भाडा असुलेका छन् । यस्तो अवस्थामा, सरकारले केवल वार्ता र समिति गठनमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा, यस्ता द्वन्द्वहरू दोहोरिरहनेछन् र त्यसको अन्तिम मारमा सधैँ निर्दोष नागरिक नै पर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया