कर्मचारीमा नयाँ प्रावधान : ६० वर्षसम्म जागिर पाईने, अन्य १० के–के छन् ?

संघीय निजामति सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा दर्ता भएको विधेयक २०८१ जेठ १५ मा समितिमा गएको थियो । संघीयता आएको दश वर्षपछि यो विधेयकले निर्णायक रुप लिएको हो ।

संघीयता आएको दश वर्षमा बल्ल कर्मचारीतन्त्रलाई नियमन गर्ने संघीय निजामति विधेयकमा सहमति जुटेको छ । राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिबाट शुक्रबार विधेयक पारित भएको हो । केही प्रावधानमा विपक्षी सांसदले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखे पनि धेरै प्रावधान सर्वसम्मतीमै पारित भएका छन् । यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउँछ । यो विधेयकमा खासगरी ११ नयाँ व्यवस्था छन् जसले कर्मचारी भर्ती र खटनपटनका समस्या चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई अर्को नयाँ शिरामा लग्नेछ ।

१. निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ ।
२. कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु¥याइएको छ ।यसअघि ५८ वर्ष थियो । तर, यो व्यवस्था चरणबद्ध रुपमा लागू हुनेछ ।
३. खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ । हाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहने सहसचिवहरूमध्ये १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भित्रने गरेका थिए । खरदारहरू समेत शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् ।
४. विधेयकमा अरितिक्त सचिवको पद सृजना गरिएको छ । सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी सृजना गरिएको अतिरिक्त सचिवको पद तेह्रौं तहको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत हुनेछन् ।
५. निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउनेगरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको छ ।

६. सरकारको मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्षको हुने भएको छ । हाल यस्तो अवधि तीन वर्षको छ । सचिवको सेवाअवधि पनि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाइएको छ ।

७. प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खुलेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरूवाको अवसर पाउनेछन् ।
८. सरूवालाई अनुमानयोग्य बनाउन कुनै पनि कर्मचारी न्यूनतम एक वर्ष सरुवा हुने छैन ।

९. कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

१०. बढीमा १० वर्षसम्म मात्र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

११. निजामती कर्मचारीहरूले आन्तरिक पर्यटन बिदा पाउने भएका छन् ।

यसबाहेक कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै ट्रेड युनियनको अधिकार खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । तर, यसलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । यसमा राप्रपाले भने विरोध जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छ । धेरै सांसहरूले ट्रेड युनियन हटाउन संशोधन हालेका पनि हालेका थिए तर, त्यो सफल भएन । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त विधेयक परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित भएको बताएका छन् ।

सरकारलाई शिक्षा विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका करिव ४० वटा विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यो राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन् । सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।