राज्यको ढुकुटीमा मनपरी, महालेखाले खोल्यो पोल

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक अनुसन्धानको डरलाग्दो अवस्था बाहिर ल्याईदिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएका छन् । जहाँ २ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी रहेको छ ।

तीनै तहको सरकार र विभिन्न निकायमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष ०८०–८१ को प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको तीन वटै तहको बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख पुगेको र त्यसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत ख्याल गरी लेखापरीक्षण गरिएको छ भने ५ हजार ७ सय ५९ वटा निकाय कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय २ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो । नेपालको संविधान र लेखापरीक्षणको अधिकारभित्र रहेर ४२ वटा सङ्गठित संस्थाहरूको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको बताए । प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्मको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा छ । गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारी कार्यालयमा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

उक्त अवधिमा प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७६ करोड ८५ लाख र स्थानीय सरकारी कार्यालयमा ३ अर्ब ५० करोड ११ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ७ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परिक्षक रायले यो वर्ष ११ विषयमा कार्यमूलक, १ विषयमा सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय, २ विषयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको बताए । यस अवधिमा कार्यालयको जनशक्ति र कानून बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको, ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको रायाले जानकारी दिए । रायाले प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको र यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रदेश प्रमुखहरूलाई पेस गरिएको जानकारी दिए ।

यो आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो । त्यसो त लेखा परीक्षणको रकम समेत यसै मन्त्रालयमा धेरै थियो । दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । जसको ६ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिन्छ ।

यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसले देशको आर्थिक अनुशासनको हालत देखाउँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतिपूर्ण भएको बताएका छन् । विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको बताएका उनले वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानूनको परिचालन र आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

यसबाहेक महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप दस्तुर असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर समयमै नबुझाएकाले यो रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ गम्भीर कुरा त सरकारको राजस्व आम्दानी मै गिरावट आएको छ । कुल अनुमानित राजस्वमध्ये ७६.९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । फलत ः प्रतिवेदनमा सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनदक्षता बढाउने सुझाव दिएको छ ।