राष्ट्रिय सभाले हैसियत बिर्सिंदा ज्ञानेन्द्र शाही हिरो, बुढा होइन पाका भनौँ–एमाले

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रियसभालाई लिएर गरेको टिप्पणीले अहिले राजनीतिक दलहरुलाई तरंगित बनाएको छ । साथै, उनको अभिव्यक्तिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच नै अन्तरद्वन्द्व निम्त्याउने काम भएको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको खेद प्रकटले झनै यो विषयलाई बहसमा ल्याइदिएको छ ।
.
कुनै समय सामाजिक अभियन्ताको रुपमा चर्चामा रहेका जुम्लाका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही सडकदेखि युट्युुबसम्म चिच्याएर राजावादी हुँदै प्रनिनिधिसभाको सांसद बने । हाल उनी राप्रपाका प्रवक्ता समेत छन् । अहिले उनी फेरि चर्चा र विवाद तानिएका छन् । पदीय मर्यादा नै भुलेर उही पुरानै शैलीमा उत्रिँदा चौतर्फी आलोचनाको सिकार बनेका छन् ।

आइतबार शाहीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा संवैधानिक निकाय मध्येको एक राष्ट्रिय सभालाई वृद्धाश्रमको संज्ञा दिँदै तुच्छ शब्दमा चुनाव हारेका हरुवा÷चरुवालाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएको, वृद्धाश्रममा जाने बाजे बजैलाई घरमा गएर आफ्ना नाति नतिनालाई खेलाएर बस्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय सभालाई युवाहरुको र राष्ट्रको भविष्य बर्बाद गर्ने थलो नबनाउन उनले टिप्पणी गरे । शाहीको यो अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय सभाले पनि खण्डन गर्दै खेद प्रस्ताव पारित ग¥यो । सम्भवतः यो प्रतिनिधिसभा सदस्यको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय सभाबाट खण्डन सहितको खेद प्रस्ताव पारित भएको दुर्लभ घटना हो ।

रोचक कुरा त के छ भने राप्रपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य शाहीले एउटा माननीयको पदिय मर्यादालाई भुलेर तुच्छ शब्दमा हजुरबुवा पुस्ताले राजनीतिबाट विश्राम लिनुु पर्ने भन्दै गर्दा उनकै छेउमा रहेका नेपालकै सबैभन्दा ज्येष्ठ समानुपातिक सांसद पशुपति शमशेर जबराको हेक्का समेत राखेनन् । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका राप्रपा सांसद शाहीले आफ्नो दल राष्ट्रिय सभामा सहभागी हुन नसकेको कुन्ठा र आफूहरुले अघि सारेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा रोकिँदाको आक्रोश मात्रै पोखेको जस्तो देखिन्छ ।

सांसद शाहीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको विषयले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ । यसले दुई सदनात्मक व्यवस्थामा एकअर्काबीच द्वन्द्व बढाउने काम भएको भन्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले आपत्ति जनाएका हुन् । सोमबारको संसद बैठकमा पन्तले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको टिप्पणीलाई लिएर राष्ट्रिय सभाबाट खेद प्रस्ताव पारित गरिनु दुःखद् भएको बताए । उनले यसरी दुई सदनबीच द्वन्द्वको वातावरण निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिँदै प्रतिनिधिसभाका सदस्य शाहीको अभिव्यक्ति पनि उचित नरहेको टिप्पणी गरे ।

नयाँ र युवा सांसदहरुको प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति हुनु सुखद पक्ष भए पनि उनीहरुको हर्कत र अपरिपक्वताले गरिमामय सदनको महत्व माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले नयाँ र युवा सांसदहरुले सदनमा गहन विषय उठान गरे पनि त्यसको प्रस्तुतीकरण र शैलीका कारण सिंगो विषय नै ओझेलमा परेको देखिन्छ । त्यसो त विश्वव्यापी मान्यताअनुसार हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संसदको माथिल्लो सदनलाई समाजका अग्रजहरू, विभिन्न विधाका विषयविज्ञहरू, उमेरले पाको भएका दिग्गजहरू, विद्वत् वर्ग आदिले उनीहरूको जीवनमा हासिल गरेका विभिन्न क्षेत्रका अनुभव र विज्ञताका आधारमा राज्यप्रणाली चलाउन कानुनी दिशा निर्देश गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने हेतुले माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको हो ।

तर, नेपालमा यो पद्धतिको ठीक उल्टो पार्टीका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्रै राष्ट्रिय सभाको भूमिका पठाउँदा नयाँ र युवा नेताका साथै नागरिकमासमेत आक्रोश र वितृष्णा बढेको देखिन्छ ।सरकार बनाउने र गिराउने मुख्य भूमिका प्रतिनिधिसभाको हुने भएकाले राष्ट्रियसभा अपेक्षाकृत गौण भूमिका रहने गरेको छ । यद्यपि,सत्तामा रहने कथित् दलका नाइकेहरू नै लोकतान्त्रिक पद्धति लागु गर्न मञ्जुर नहुँदा यस्ता आक्रोशहरु बेलाबेला छताछुल्ल हुने गरेका छन् ।