काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत सरकारले क्यासिनो उद्योगमाथि गरेको भारी कर तथा रोयल्टी वृद्धिले यो क्षेत्रको भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफल विना नै गरिएको यो निर्णयले रोजगारी र पर्यटन क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष असर पु¥याउने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाखबाट बढाएर ३ करोड पु¥याएको छ, जुन १०० प्रतिशतको वृद्धि हो । त्यस्तै, ठूला क्यासिनोको रोयल्टी ५ करोडबाट बढाएर ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । यसका अतिरिक्त मदिराजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धिले सञ्चालन लागतलाई थप महँगो बनाएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित करिब २५ वटा क्यासिनोमा ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने हजारौंले अप्रत्यक्ष रूपमा जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । हालको कर नीतिले यी रोजगारीहरू समेत जोखिममा पारेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । पर्यटन विज्ञहरूका अनुसार सरकारको राजस्व बढाउने प्रयास स्वाभाविक भए पनि यसको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘व्यवसायको वास्तविक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धा नबुझी ल्याइएको नीतिले तत्काल केही राजस्व बढाए पनि दीर्घकालमा व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।’ व्यवसाय संकुचित हुँदा अन्ततः राज्यको राजस्वमा नै नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढेको छ ।
विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूले क्यासिनोलाई पर्यटनको मुख्य आधारका रूपमा विकास गरे पनि नेपालमा भने यसलाई केवल कर उठाउने माध्यमका रूपमा मात्र हेरिएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा क्यासिनोको भूमिकालाई उपेक्षा गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । यदि हालको कर संरचना पुनरावलोकन नभए निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी डुब्ने र पर्यटन उद्योग नै थला पर्ने खतरा रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया