त्रिविमा फेरि कांग्रेस–एमाले–माओवादीको हैकम

त्रिभुवन विश्वविद्यालयल(त्रिवि)कार्यकारी परिषदले एकै पटक ८ वटा संकायका डिन र ३ वटा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ । डिन र निर्देशक नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै चौतर्फी आलोचनाकाबीच कांग्रेस–एमाले र माओवादीबीच दलीय भागबन्डामा सहमति जुटेपछि नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएको हो । योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) को नारा लगाएर अन्ततः दलीय भागबन्डामै डिन र निर्देशक नियुक्ति गरिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया पुनः एकपटक विवादित र आलोचित बनेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले एकैपटक आठवटा संकायका डिन र तीनवटा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ । त्यो पनि कुलपतिले निर्देशन दिएको दुई दिनभित्रै नियुक्ति डिन र निर्देशक नियुक्त भएका हुन् । विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर २७ गते त्रिविको (सिनेट) बैठकमा पुष ७ गतेभित्र डिन नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर कार्यकारी परिषदले त्यसको दुई दिनभित्रै मंसिर २९ गते रिक्त रहेका डिन र निर्देशक नियुक्त गरेको हो । योसँगै लामो समयदेखि निमित्तको भरमा चल्दै आएका विभिन्न संकाय र अनुसन्धान केन्द्रले नेतृत्व पाएका छन् ।

तर प्राज्ञिक क्षेत्र नै तरंगित बनाएको मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली)को भने यो नियुक्तिले धज्जी उडाउने काम गरेको छ । दल निकट भएकै कारण जिम्मेवारी पाएको त्रिवि कार्यकारी परिषद नेतृत्वले दलीय आधारमै डिन र निर्देशक नियुक्त गरेको बुझ्न कठिन छैन । मुख्यत कांग्रेस, एमाले र माओवादीले दलीय सहमतिकै आधारमा आ–आफ्ना दल निकट व्यक्तिलाई डिन र निर्देशक नियुक्त गरेको छर्लङ्ग भएको छ । मेरिटको आधारमा नियुक्ति गर्न छनोट समिति बनाइए पनि पछिल्लो नियुक्तिले त्यसलाई नौटंकीको रुपमा चित्रित गरेको छ । सिफारिसमा परेका वर्णानुक्रम अनुसार नाम भएका तीन जनामध्ये एक जना छान्ने नीति अवलम्बन गरी डिन र निर्देशक नियुक्त गरिएको हो । जसले गर्दा प्राध्यापकलाई उछिनेर सहप्राध्यापकले नियुक्ति पाएका छन् । यसले स्वभाविक शंकाको सुविधा दिएको छ ।

यस्तै, ३ वटा अनुसन्धान केन्द्रमा तीन पार्टीले एक÷एक वटा बाँडेका छन् । व्यवहारिक तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र कांग्रेसको भागमा परेको छ । निर्देशकमा कांग्रेस निकट प्राडा. मिनाराज भण्डारी नियुक्त भएकी छन् । यस्तै एमालेको कोटाबाट सहप्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र कुँवर शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशक बनेका छन् भने माओवादीको कोटाबाट सहप्राध्यापक डा. लक्ष्मीकान्त शर्माले योजना निर्देशनालयको निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी उपकुलपति केशरजंग बरालको रोजाईमा परेकै कारण माओवादी कोटाबाट सिफारिस भएको बुझिएको छ ।

यस्तै विभिन्न ८ वटा संकायको डिनमा नियुक्त भएकाहरुमध्ये दुई÷दुई जना माओवादी र एमालेको भागमा परेका छन् भने कांग्रेसको भागमा तीन जना र एक जना सबैको रोजाईमा डिन नियुक्त भएका हुन् । कांग्रेस कोटाबाट व्यवस्थापन संकायको डिनमा प्रा.डा. महानन्द चालिसे, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा सहप्राध्यापक ठाकुर सिलवाल र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा प्रा.डा. शंकर खनाल नियुक्त भएका छन् । एमालेबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा प्रा.डा. सुशीलबहादुर ब्रर्जाचार्य र शिक्षाशास्त्र संकायमा प्रा.डा. बेदराज आचार्यले डिनको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादीबाट मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रमा प्रा.डा. द्विविनन्द ढकाल, कृषि र पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानमा सहप्राध्यापक डा.किशोरचन्द्र दाहाल नियुक्त भएका छन् ।

दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका भतिजसमेत हुन् । राष्ट्रिय सहमतिसहित चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा प्रा.डा. मोहोनराज शर्मा नियुक्त भएका हुन् । डिन नियुक्तिमा भएको ढिलाईले चौतर्फी विरोध र आलोचना हुँदै आएको थियो । दलीय भागबन्डा मिल्न नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको थिएन । तर दबाब बढ्दै गएपछि दलीय भागबन्डाका आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषदले डिन र निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याएको हो । कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपति केशरजंग बराल माओवादी निकट हुन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आर्शिवादमा उनले उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएको चर्चा चलेको थियो । यस्तै, त्रिविका रेक्टर खड्ग केसी एमाले निकट र रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजाल कांग्रेस निकट मानिन्छन् । सुशासनको ब्रेक थू् विश्वविद्यालयबाट गर्ने उद्घोष गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रिविको नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी प्रणाली लागु गर्दै उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । यद्यपि, प्रचण्डले पनि आफू निकट व्यक्तिलाई नै उपकुलपति छानेका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई पेलेरै प्रचण्डले आफू निकट बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरेको विषय लुकेको छैन ।

बाहिरी रुपमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्दै चर्को स्वरमा कराउने तर भित्रभित्रै राजनीतिलाई नै प्रश्रय दिने दलहरुको प्रवृत्ति नहट्दा त्यसै पनि संकटउन्मुख त्रिभुवन विश्वविद्यालय झनै नाजुक बन्दै गएको छ । प्राज्ञिक बहसभन्दा दलीय दाउपेच हाबी हुँदा विश्वविद्यालयप्रतिको भरोसामा समेत क्षयीकरण हुँदै गएको छ । राजनीतिकै कारण शैक्षिक गुणस्तर दिनानु दिन खस्किँदै जाँदा विद्यार्थीको आकर्षणसमेत घट्दै गएको त्रिविमा भर्ना हुने विद्यार्थीको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दछ ।

जसले गर्दा उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको रोजाइमा त्रिवि पर्न छाडेको छ भने नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रमसमेत बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष ठूलो धनराशि विदेसिदा त्यसको घाटा राज्यले नै व्यहोर्नु परिरहेको छ । जुन विषयलाई राज्यले लामो समयदेखि नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । तर सरकार अवस्था सुधार्नभन्दा राजनीतिक दाउपेच र हस्तक्षेपमा उत्रिँदा विश्वविद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा त पर्ने होइन ? भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।