स्थानीय तह उपनिर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै यसको विभिन्नकोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । जहाँ जित जोगाउनुपर्ने दवावमा काँग्रेस थियो भने एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नो हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यतामा थिए । माओवादीले दोश्रो स्थान हासिल गर्दा एमालेले आशातित परिणाम निकाल्न सकेन । यसबाहेक परिणाम पश्चात उपनिर्वाचनको दृश्य कस्तो देखियो त ?
मिनी जनमतकै रुपमा चर्चा गरिएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा यसले देखाएको संकेतबारे भिन्न कोणबाट विश्लेषण शुरु भएको छ ।आधा कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले कसैसँग खुलेर गठबन्धन गरेका थिएनन् भने धेरै स्थानमा सत्तारूढ दलका उम्मेदवारबीच नै प्रतिस्पर्धा भयो ।
संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रले भने केही स्थानमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्दा हार्दा र जित्दा पनि जनमत थाहा हुने भएकाले तालमेल नगरी लडिने यस किसिमको चुनावी नतिजा धेरैको चासोमा पर्ने गरेको छ । यो उपनर्विाचनको परिणामले गठबन्धनविहीन अवस्थामा दलहरुको हैसियतकोसंकेत गर्दा ठूला दलको दम्भसमेत तोडिदिएको छ । मुख्यतः साना दल सक्ने एमाले काँग्रेसको रणनीतिले हावा खाएको छ भने माओवादी जबरजस्त रुपमा उदाएको छ ।
निर्वाचन भएका ४१ स्थानको नतिजा हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले १६ स्थानमा जित दर्ता गरेको छ । कीर्तिपुरमा रहेको आफ्नो विरासत जोगाएको काँग्रेसले यसअघिको जितलाई कायम राख्न सकेन । जसमा कैलाली र ओखलढुंगाको जिसस प्रमुखमा निर्विरोध विजयी भएको संख्या जोड्ने हो भने काँग्रेसले १८ स्थानमा जित हात पारेको छ । जुन उपनिर्वाचन भएका ४४ स्थानमध्येकोनतिजा हो । जब कि यसअघि काँग्रेसले २६ सिट जितेको थियो ।
यद्यपि काँग्रेसले उपनिर्वाचन भएको क्षेत्रमा पहिलो दलको हैसियत कायम राख्दा एमालेले भने ७ स्थानमा चित्त बुझाएको छ । बरु यो निर्वाचनमा माओवादीले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । विगतमा गठबन्धनविना चुनाव नै नलडेको यो पार्टीले यो पल्ट ८ स्थानमानिर्वाचनबाटै जितेको छ भने निर्विरोध भएको १ जोड्दा यो संख्या ९ पुग्छ । जसले एमालेभन्दा बलियो रुपमा माओवादी देखिँदारुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगाको उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी नरपुरा बुढाले काँग्रेस एमालेकै गठबन्धनलाई माथ खुवाइदिएकी छन् । अर्थात समग्रमा हेर्दा एमाले र काँग्रेस दुबैका लागि फलदायी बन्न नसकेको यो उपनिर्वाचनमा वडालाई नै देखाएर खुसीयाली मनाउनुपर्ने अवस्थामा उनीहरु पुगे ।
गज्जब त के छ भने काँग्रेसले उपप्रधान तथा शहरीविकास मन्त्री प्रकाशमानसिंहको वडा मै विरासत जोगाउन सकेन । सोही वडाबाट साख जोगाएर काँग्रेसमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धावा बोल्दा राजा फर्काउने राजेन्द्र लिङदेनले पानी भन्न पाएनन् । उनको वडामै राप्रपा हार्दा उम्मेद्वार उठाएका सबै ठाँउमै दोहोरो अंक कटाउन धौधौ पर्यो । त्यस्तै डा.सीके राउतको जनमत पार्टीले जमानत नै जोगाउन नसक्दा मधेशमा विकल्प बन्ने उनको सपनामा धक्का लाग्न सक्ने संकेत यसले दिएको छ ।
जहाँ माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाको मादलले एक–एक ठाउँमा वडाध्यक्ष जितेर नाक जोगाएका छन् । उपनिर्वाचनमा माओवादीको आधार किल्ला रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटका केही वडा काँग्रेसले खोसेपनि कांग्रेसको गढ मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष जितेर माओवादीले क्षति कम गरेको छ । जुन परिणाम माओवादीकै अपेक्षाभन्दा माथि देखिँदा सत्ताधारीको प्रवृत्तिविरुद्ध नागरिकले प्रहार गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
कीर्तिपुरमा उम्मेद्वारी नै नदिएकाले रास्वपाले शहरी क्षेत्रमा के गर्छ प्रष्ट संकेत देखिएको छैन । यद्यपि सभापति लामिछानेको बचाउमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरु लामै समयदेखि अल्मलिइरहेका तथा विरोधका कार्यक्रमहरु चलिरहँदा देशभर ४४ पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको बहाना भने छ । यता ठूला दल मिलेकै भरमा अरुलाई निमिट्यान्न पार्ने एमाले काँग्रेसको सपना पूरा नहुने पनि पक्का भएको छ ।
उपनिर्वाचनमा एक्लाएक्लै भिडेका दलहरुलाई गठनबन्धनको संस्कार आवश्यक रहेको पनि सन्देश दिएको छ । गठबन्धन नगरी चुनावमा जाँदा दलहरुको आफ्नो हैसियतलाई यो उपनिर्वाचनले छर्लङ्ग पारेको छ । तीन ठूला दल भिड्दा एउटालाई फाइदा पुग्ने र दुइटाले भएको मतसमेत गुमाउनु परेको छ । स्थानीय तहको नेतृत्व गरेकै पार्टीले पराजय बेहोर्नुले सत्तामा रहेको दलप्रति नागरिकको असन्तुष्टि चुलिएको पुष्टि गरेको छ । यस्तै मतदातामा स्वतन्त्रप्रति पनि आकर्षण बढ्दै गएको देखाएको छ ।
कीर्तिपुरकै कुरा गर्ने हो भने चौथो र पाँचौ स्थानमा स्वतन्त्रको मत देखिनुले यदि उनीहरु एक हुने हो भने दलहरुका लागि चुनौती बन्ने बलियो संकेत दिएको छ । योसँगै विकल्प भनिएका नयाँ दलले स्थानीय तहमा संगठन विस्तारलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । तर यो उपनिर्वाचनले उनीहरुलाई संगठन विस्तारको महत्व बुझाइ दिएको छ । रास्वपाले बलियो संगठन नभएको स्थानमा हार्नु र काठमाडौं १६ मा जित्नुको पछाडि पनि यही कारण रहेको देखाउँछ । त्यसो त ठूला दलका शीर्ष नेताप्रति जनआक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दो छ । यही मौका छोप्दै ठूला दललाई चुनौती दिन खोजेका साना तथा विकल्प भनिएका दलहरुले आगामी दिनमा आफूलाई थप परिस्कृत र सुधार गर्न पनि आश्वयक छ । यदि उनीहरुले आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारका साथै संगठन विस्तारका लागि मजबुद जग तयार गर्नतिर ध्यान नदिने हो भने ठूला दलका शीर्ष नेता जति नै आलोचित बने पनि सत्ता र शक्तिमा कांग्रेस–एमालेकै रजगज चलिरहने छ ।
प्रतिक्रिया