काठमाडौँ – काठमाडौँलाई तराई मधेसँग छोटो र छिटो दूरीले जोड्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको द्रुतमार्ग निर्माणले आशातित नतिजा दिन नसक्दा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
द्रुतमार्गको प्रगति र भइरहेको कार्यबारे बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भयो । उक्त छलफलमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र सांसदबीच सवालजवाफ भएको छ ।
काठमाडौँ–तराईं मधेश द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) आफैँ सुस्त गतिमा चल्दा बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भयो । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा समेत द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति साढे २८ प्रतिशत मात्रै छ । यसअघि २०८० सालमै निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने आयोजनाको प्रगति अपेक्षित नभएपछि २०८३ चैत समान्तसम्म म्याद थपिएको छ ।
कुल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागतको द्रुतमार्गमा ५२ अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ । तर पनि निर्माण सुस्त गतिमा भइरहेको भन्दै बुधबारको बैठकमा निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनालाई पनि बोलाइएको थियो । बैठकमा पुगेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र सांसदहरुबीच केही समय चर्काचर्की नै पर्यो । कोरोना महामारी र जग्गा अधिग्रहण विवादले ढिलाई भएको बताएका प्रधानसेनापति शर्मा सरकारले कानुन संसोधन नगरे २०८३ मा पनि बन्दैन भन्दै झोंक्किए । ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लगाइदिनु कस्को गल्ती भन्दै उनले प्रश्न तेस्र्याए । काम चाहिँ फास्ट ट्रयाकमा गर्नुस् भन्ने नियम कानुन चाहिँ २०१७ सालदेखिको देखाएर कसरी चल्छ भन्दै शर्माले आक्रोश पोखे ।
प्रधानसेनापतिको आक्रोश यत्तिमा मात्रै रोकिएन । समितिमा जवाफ दिन आएका शर्माले नयाँ–नयाँ प्रश्न उल्टै सांसदहरुमाथि तस्र्याए । पछिल्लो समय सेनालाई विवादमा ल्याउन विभिन्न भ्रम फैलाएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । उनको आक्रोश प्रधानसेनापति बन्ने लाइनमा रहेकाहरुको एकपछि अर्को गर्दै आइरहेको जन्म मिति विवाद लक्षित थियो । आफ्ना कर्मचारीको कागजात हेरेर उमेर निर्धारित हुने भन्दै प्रधानसेनापति शर्माले कसैको जन्म मिति तय गर्नका लागि न्वारन गर्ने निकाय सेना नभएको उल्लेख गरे ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि फास्ट ट्रयाकको विषयमा शर्माको अभिव्यक्तिमा लय मिलाए । समयमा सक्ने भनेर शुरु गरेका विकास निर्माणका काममा अवरोध पु¥याउने सबैभदा ठूलो निकाय सरकार नै रहेको उनको भनाइ थियो । सुरूङ निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थको कुरा राजनीतिक तवरबाट नटुंगिकन सेनाको नेतृत्वलाई जिम्मा लगाएर नहुने अवस्था रहेको थापाको भनाइ छ ।
खोकनाको फास्ट ट्रयाक टुंग्याउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु पर्ने तर नगरे २०८३ सम्म पनि नटुंगिने भन्दै थापा पनि प्रधानसेनापति शर्माकै भनाइको समर्थनमा देखिए ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले सेनाले आफ्ना लागि चाहिने न्यूनतम गोलीगट्ठा र बारुद उत्पादन गर्न नसक्नुको कारण माग गरेका थिए । फास्ट ट्रयाक निर्माणकै क्रममा पनि भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउन असहज भएपछि चीनसंग हारगुहार गर्नुपरेको थियो । त्यसमा पनि भारतले अफ्ठ्यारो पार्ने रणनीति अपनाएको थियो । यसै तथ्यलाई पन्तले ब्यङ्ग्य गरेका हुन् ।
(फास्ट ट्रयाक) आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट निजगढको यात्रा १ घण्टा २ मिनेटमा छोटिने छ । कुल ७०.९७७ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ६ स्थानमा सुरुङमार्ग बन्दैछ । यस्तै कुल ८९ वटा पुल बन्ने छन् । आयोजनामा दुई स्थानमा विश्रामस्थल र ३ स्थानमा इन्टरचेन्ज रहने छन् । १३ प्याकेजमा विभाजन गरिएको फास्ट ट्रयाकको ७ प्याकेज ठेक्का लागेर काम सुरु भएको छ । ५ वटा प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया चलिरहेको छ । एउटा प्याकेज भने खोकना खण्ड हो । यो स्थानमा मुआब्जा विवाद भएसँगै सेना नै सकसमा परेको छ ।
खोकना–बुङमति क्षेत्र आफैँमा ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्र भएकाले ४०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न सेनालाई सकस परेको हो । सेनाले लामो समयदेखि उक्त गाँठो फुकाइ दिन सरकारलाई गुहार्दै आएको छ । तर उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै दबाबका कारण खोकनाको विवाद सल्टिन सकेको छैन । यसो हुँदा निर्माण सुस्त हुनुको दोष सेनालाई मात्रै लगाएर सरकार उम्किन खोज्नु झनै आलोचित कार्य हो ।
देशकै अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्न सक्ने द्रुतमार्ग निर्माणमा सेनामाथि मात्रै प्रश्न उठाउने भन्दा पनि जिम्मेवार सरकारी निकायहरु र नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने सांसदहरुले पनि आवश्यक सहजीकरणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दिने हो कि ?
प्रतिक्रिया