काठमाडौँ – नेकपा एमालेले बैतडीको जुलाघाटेखि पाँचथरको चिवाभन्ज्याङसम्म १८ दिने संकल्प यात्रा सम्पन्न गरेको छ । यसबीचमा एमालेले जनताका सुख, दुःखको स्पर्ष नजिकबाट गर्न पाएको छ । कैयन समस्यालाई नजिकबाट नियाल्न पाएको छ । तर समाधानका उपाय दिन सकेन ।
यद्यपि, नेता गाउँ पस्दा सकारात्मक सन्देश गएको छ । जनताका गुनासा फेरि थन्क्याएर राख्ने वा समाधान गरेर जनमत बटुल्ने एमालेकै काँधमा आएको छ ।
सुदूरपश्चिको बैतडीबाट मध्यपहाड छिचोल्दै सुदूरपूर्व चिवाभन्ज्याङ पुगेर नेकपा एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा सकिएको छ । यो १८ दिनमा एमालेले १ हजार ८७९ किलो मिटरको राजनीतिक यात्रा तय ग¥यो ।
सम्बन्ध स्थानीय, सन्देश राष्ट्रिय भन्दै एमालेले स्थानीय जनताका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि प्रयाग गर्ने आवरणमा मिसन–८४ अभियानकै रुपमा चलाएको थियो । यतिमात्र नभई २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि सुरुको एक महिना सत्ताको स्वाद चाखेको एमाले त्यसपछि प्रतिपक्षमा रहनुको पीडाले होला मध्यावधिको औचित्य पुष्टि गर्नसमेत लागि पर्यो । कतै विवादको सामना गर्दा, कतै केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काम भयो भने कोशी प्रदेशमा पाइला टेक्दा पहिचानवादीहरुको अवरोधको फेरि एकपटक सामना गर्नु पर्यो । यो १८ दिनमा ओलीले मुस्कानदेखि मुक्कासम्म सबै व्यहोरे । पदाधिकारी तहको लावालस्कर लगाएर हिँडेकाले उनीहरुकै व्यवस्थापनमासमेत समस्या देखियो । आइतबार अध्यक्ष ओलीले हेलिकोप्टरमार्फत पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ पुगेर जंगे पिलरमा चन्द्र सूर्य फहराउँदै समापन भएको घोषणा गरे । अभियान शतप्रतिशत सफल भएको दाबी गरे ।
जनतासँग पार्टी र आफूलाई जोड्न एमालेका लागि यो स्वर्ण समय र अभियान हो । राजनीतिक दलहरुप्रति बढ्दो निराशा, व्यवस्थामाथि नै उठेका प्रश्न बढ्दै जाँदा चुनाव जितेपनि गाउँ नछिर्ने प्रवृत्तिका बीच जनतासँग नजिकिनुले पार्टीपंक्ति र जनस्तरमा समेत निकै सकारात्मक सन्देश गएको छ । तर नागरिकहरु विदेश पलायन, समाजमा व्याप्त निराशा र समाधानका कारण खोज्दै मध्यपहाडी लोकमार्गको चक्कर काटेको एमालेले खास जनतासँग भने संवाद गर्न सकेन । विगतजस्तै सभामा भाषण गर्ने र सत्तापक्षको आलोचनामा मात्रै समय खर्चिंदा अभियानले भुँईमान्छेका समस्या सुन्न सकेन । जेजे प्रश्न उठाएर एमाले यात्रामा निस्किएको थियो, ती प्रश्नको जवाफ एमाले आफैँले नपाएको देखिन्छ ।
एमालेले यी सबै समस्याको कारक सत्ता पक्षलाई देखाइरहेको छ । तर समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिमा आफू स्वयं चुकेको तथ्य बिर्सियो । कतिपय ठाउँमा अध्यक्ष ओली स्थानीय उत्पादन र मौलिक संस्कृतिसँग मज्जाले घुलमिल भए । स्थानीय सर्वसाधारणसँग उनी हौसिदै रमाए पनि । तर ती स्थानीय उत्पादनले बजार पाए/नपाएको तथा स्थानीय पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि भएका प्रयासबारे आफ्नो सरकारका पालामा गरेका कामहरुको समीक्षा जनताकै अघि गर्ने आँट गरेनन् । बरु पुरानै आश्वासन दिएर फर्किए ।
नेपालको पहाडी क्षेत्र सम्भावनाको खानी भए पनि विकटताकै कारण नागरिक गाउँ छाड्दैछन् । अर्थात, राजधानी, सहर र गाउँको दूरी बढ्दो छ । पहाडी गाउँमा भविश्य नदेख्ने र सहर पस्ने क्रम बढ्दो छ । कृषि उत्पादन र बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको सन्देश सर्वसाधारणले दिएका छन् ।
यात्राकै क्रममा अछाम पुगेका दिन पार्टीका नेता डा. भीम रावललाई खबरसम्म नगरिएको भन्दै एमालेको आलोचना भयो । पार्टीका नेता जोड्न नसक्ने कार्यक्रमले जनता कसरी जोड्छ भन्ने प्रश्न उब्जिए । कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना खेप्नु प¥यो । कर्णाली हुँदै पूर्वपट्टी खासै विवाद नदेखिए पनि कोशी प्रदेशमा पाइला टेक्ने बित्तिकै पहिचानवादीको निशानामा एमाले प¥यो । पहिचान नस्वीकारेको भन्दै आक्रोशित उनीहरुलाई एमालेले आफू पहिचान विरोधी नभएको सन्देश दिन वा पुष्टि गर्न सकेन । तर ओलीले विरोध गरेर मात्रै देश अघि बढ्न नसक्ने भने बताए । पहिचानको मुद्दाको बाधक एमाले नै देखेका उनीहरुका प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नुले पनि पहिचानवादीहरुले अहिले पनि एमालेलाई वर्ग शत्रुकै रुपमा हेरिरहेका छन् ।
कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले ताजा जनादेशमा जाने भन्दै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेका बेला दुई/दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । तथापि, उनको कदम असंवैधानिक पुष्टि भयो । गत मंसिरमा नयाँ निर्वाचनमार्फत देशले ताजा जनादेश पनि पायोे । तर अस्थीरता, अराजकता बढ्दो छ भने जनताको असन्तुष्टीले शिखर छोएको छ । एमालेले पनि यो अभियानलाई मिसन–८४ को नाम दियो । तर यही बिचमा मध्यावधिकै औचित्य पुष्टि गराउने प्रयास भने विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमभन्दा कम्ती थिएन । जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट प्रतिपक्षमा बस्नु परेको पीडाकै कारण मध्यावधिको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु भने अशोभनीय हुन जान्छ ।
गाउँलाई युवाहरुले भरिभराउ बनाउने र गाउँबाटै समृद्धि सम्भव रहेको सन्देश ओलीका चिप्ला भाषण वा मीठा टुक्काले दिन सकेन । वा संकल्प यात्राले गतिलो सन्देश दिन सकेन । तर पनि नेताहरुको शीर्ष पंक्ति नै गाउँगाउँ पस्नु आफैँमा सकारात्मक हो । दलहरुका घोषणापत्र जति सिंगारिए पनि कार्यान्वन शून्य छ । एमालेको यो अभियानले जनताका महत्वपूर्ण समस्या सुनेको हुनुपर्छ । केही सपना पक्कै देखाइएको छ । ती समस्याहरुका केस्रा केलाउँदै आफू सरकारमा पुग्दा वा प्रतिपक्षमै रहँदा पनि समाधानको प्रयास गरे जनमत बटुल्न एमालेलाई समस्या पर्ने छैन । मिसन–८४ वा मध्यावधि नै भइहाले पनि चाहिने जनता नै हुन् भन्ने तथ्य एमालेले भुल्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया