प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नै सकस, आलोचक बढे, गरिमा बढाउन केन्द्रले नै चाहेन

काठमाडौँ — देशमा हाल तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार र दायित्व संविधानले नै निर्देशित गरेको छ । सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वको संवैधानिक मर्म भएपनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन । तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकार्य, समन्वय र सह—अस्तित्वका आधारमा हुने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान छ । संघीयताको मोडललाई सहकार्ययुक्त संघीयताका रूपमा अर्थाइएको छ । तर, संविधानको मर्म अनुसार व्यवहारिक रुपमा भने लागू हुन सकेको छैन । अधिकार र दायित्वको विषयमा विवाद जारी छ । गाउँ—गाउँमा सिंहदरबारको नारा पुगे पनि त्यसको सञ्चालन र कार्यान्वयनको अधिकार अझै पुग्न सकेको छैन ।

अहिले सबैभन्दा फुर्सद र समस्यामा प्रदेश सरकार छन् । आम नागरिकको जनजीविकामा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रदेश सरकार आफ्नै अधिकारको लडाइँमा छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग बारम्बार अधिकारको विषय उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मात्रै होइन, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि प्रदेशका मन्त्रीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने दुई वटा संघीय कानुन बनिसकेका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन २८ माघ २०७६ मै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७७ साल भदौ १२ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । दुई कानुनका आधारमा छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुको माग छ । केही प्रदेशले अल्टिमेटम दिएका छन् भने केही प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रहरी समायोजन यथाशीघ्र गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । तर, प्रतिवद्धताअनुसार प्रहरी समायोजन नभएपछि मधेश प्रदेश सरकारले कात्तिक २३ गते एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा अधिकारकै लागि मुद्धा हालेको छ । पटक पटक आफ्नैले गरेको प्रतिवद्धना पूरा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन सकेनन् ?

संघीयता कार्यान्वयनपछि दुई पटक निर्वाचन हुँदासमेत प्रदेश सरकारहरूले संविधानतः प्राप्त अधिकारकै लागि लडिरहनुपरेको छ । संघीयताका लागि यो दुखद अवस्था हो । यसले प्रशासनिकसँगै संघीयताका लागि लडेका राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । संविधानमा स्प्षट व्यवस्था भएका कतिपय विषयमा पनि व्यवहारिक कारण देखाउदै प्रदेशलाई अधिकार दिने काम संघीय सरकारले गरेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारलाई देखाएर संघीयता विरोधी जनमत बढ्दै छ ।

दुई पटक निर्वाचन भइसके पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । प्रदेशहरुले संघ र स्थानीय तहबाट पनि पर्याप्त साथ पाएका छैनन् । सोही कारण प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्नेहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहिरहेको छैन । संघीय कानुन अनुसार प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ । तर, शीर्ष नेताहरूको ध्यान आवश्यक कानुन निर्माणमा भन्दा सत्ता बनाउने र टिकाउनेमा केन्द्रित छ । दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा पनि प्रदेशहरू अधिकार प्राप्ति र प्रयोगबारे रणभुल्लमै छन् ।