दुर्गा प्रसाईंको सकस: गणतन्त्रवादी जिते, बैंक र लघुवित्त पीडित हारे, प्रचण्डले जिम्मा लेलान् ?

काठमाडौँ — व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले लघुवित्त र सहकारी पीडितहरुलाई ऋण मिनाहाको प्रलोभन देखाएर काठमाडौं ल्याए । त्यसमा व्यवस्था परिवर्तनको अर्को स्वार्थ जोडिएको थियो । अहिले प्रसाईंको आन्दोलन सेलाउँदै जाँदा सबैभन्दा बढी बज्रपात तीनै पीडितहरुमाथि परेको छ । वित्तीय संस्था र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको केस्रा कलाउन सरकार नै जिम्मेवार नबन्दा सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरु विभिन्न प्रलोभनमा परेर प्रसाईं जस्ता व्यक्तिहरुका लागि शक्ति प्रदर्शनको साधन बन्नु परिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै नवलपरासीका ३८ वर्षीय टलबहादुर परियारले आफ्नो किड्नी नै बिक्रीमा रहेको सूचना सार्वजनिक गरे । जहाँ मोबाइल नम्बर र ब्लड ग्रुपबारे पनि जानकारी दिइएको थियो ।

उनले बैंक ऋणमार्फत एउटा हात्ती गाडी किनेको र उक्त गाडीको किस्ता तिर्न नसक्दा किस्ता तिर्नकै लागि मिर्गौला विक्रीमा राखेका रहेछन् । बैंकबाट ऋण लिएर किनेको गाडी पनि विक्री गरेर कुवेत गएकी श्रीमतीको अत्तोपत्तो छैन । सुकुम्बासी बस्तीका उनलाई छाक टार्नका लागि पनि मिर्गौैला बेच्नु पर्नै बाध्यता थियो । यो त भयो टलबहादुरको व्यथा । यस्तै, शनिबार साँझ एक युवकले मोटरसाईकल वर्कसपलाई २८ हजार रुपैयां तिर्न नसक्दा आत्महत्याको प्रयास गरे । उनका अनुसार वर्कसपले पटक–पटक पैंसा तिर्नका लागि दबाब दिएको थियो । पैसा तिर्न नसकै कारण उनी सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आएर आत्महत्या गर्न लागेको बताएका थिए । भाग्य वस उनलाई प्रहरीले उद्धार गरिसकेको जानकारीमा आएको छ ।

त्यही समयमा काठमाडौंको सिफलमा लघुवित्त र सहकारी पीडितहरु दुर्गा प्रसाईंलाई विश्वास गरेकै भरमा ऋण मिनाहाको पखाईमा बसिरहेका थिए । २८ हजार रुपैयां तिर्न नसक्दा मानिसहरु आत्महत्या रोज्न बाध्य भइरहेका बेला लाखौं ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरुलाई सहकारी र लघुवित्तले कति तनाव दिइरहेको थियो होला ? कतिपय लघुवित्तहरुले त किड्नी बेचेर भएपनि ऋण तिर्न दवाव दिएका समाचार नै आए । अर्थात, यो भनाँै अहिले ऋण लिएकाहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आतंक नै मच्चाएका छन् । ब्याजदर आकासिएको छ ।

मध्यम वर्गका नागरिक बैंकको ब्याज तिर्नै नसकेर थलिएका छन् । त्यही बेला व्यवसायी प्रसाईंले ती पीडितहरुलाई ललिपप देखाउँदै भने– ‘मलाई साथ देऊ । राजसंस्था फर्काउँछु । कसैले पनि ऋण तिनु पर्दैन ।’ दैनिक तनाव खेपिरहेका पीडितहरुका लागि राजसंस्था भन्दा पनि ऋण मिनाहा हुने ठूलो भरोसा छ । त्यसैले पनि राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलनमा उनीहरु प्रसाईंको काँध थापेर काठमाडौं आए ।

उनीहरु ऋण मिनाहा नभएसम्म सिफलमै बिस्तारा लगाउने, खानपिन गर्ने र फोहोर पनि त्यही गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगे । उनीहरुकै भीडले दुुर्गा प्रसाईं नेता बने । उनको आन्दोलन सेलाउँदै जाँदा गणतन्त्रवादी सबैभन्दा खुशी देखिए । तर ऋण मिनाहा हुने अपेक्षाका साथ काठमाडौं आएका पीडितहरुको भावनामाथि भने खेलबाड भएको छ । प्रसाईंप्रति पनि उनीहरुको भरोसा टुटेको छ ।

अर्थतन्त्र सिथिल बन्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान छैन । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेहरुमा पनि लगानी डुब्ने डर उत्तिकै भएकाले आत्मविश्वास छैन । सहकारी, लघुवित्त, माइक्रो फाइनान्स र बैंकको व्याज उच्च भएर तिर्न नसक्ने अवस्थामा ऋणि पुग्दा बैंकहरुको पनि अर्कै चिन्ता छ । ऋण तिर्नुको सट्टा मिनाहाको आश्वासनमा सडकमा आउनेहरुका कारण बैंकहरु समेत लगानी डुब्ने डरमा ऋण दिन डराइरहेका छन् ।

तर सरकार भने यी समस्यामा संवेदनशील देखिँदैन । यसअघि नै बैंकबाट ऋण लिएकाहरु पनि कोभिड लगायतका समस्याले ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सहकारी पीडितहरुको संख्या अचाक्ली छ । एकातिर ऋणिहरुले किस्ता बुझाएका छैनन् भने अर्कोतिर सञ्चालकहरु नै भागेपछि बचतकर्ताहरुको बिचल्ली भएको छ । तर धितो लिलाम गरेर भएपनि सहकारीका बचतकर्ताको ग्यारेन्टी गर्ने, लघुवित्त पीडितहरुका जायज मागहरुको सम्बोधन गर्ने लगायत गतिविधिमा सरकारले अभिभावकत्व बहन गर्न सकेको छैन ।

हुन त थापाकै पार्टीका डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन् । तर अर्थतन्त्र सुधारकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थ मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारकै लागि प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरको समिति बनाउन खोज्दा अर्थमन्त्रीले विमती जनाइरहेका छन् । देशको टड्कारो समस्याको समाधानमा सरकारको लाचारीपनले आज लघुवित्त पीडितहरु एक व्यक्तिको पछि लागेर आन्दोलनमा होमिनुपरेको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरु पनि ऋणीको अवस्था हेरेर मिनाहाका लागि समिति बनाएर काम गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

बैंक सहकारी तथा लघुवित्तहरुले ऋणीहरुमाथि गर्ने व्यवहार नै फरक छ । निमुखा जनताले ऋण नतिरे लालपूर्जा खोस्ने तर शक्ति र पहुँच भएकाहरुको अगाडी निरीह हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाबाट प्रभावितहरु फेरि आन्दोलनको तयारीमै जुटेका छन् । उनीहरुले लघुवित्त तथा वितीय संस्थाहरु खारेज हुनुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरुबाट लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा, गरिबहरुलाई बिना धितो ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणको नीति ल्याएर देशमा आर्थिक अराजकता निम्त्याउने नियतले राजतन्त्र ब्यूँताउने बहानामा बैंक, सहकारी तथा लघुवित्त पीडित जनताको सहानुभूति लिने तत्वहरु सक्रिय बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

सरकारले ऋण कुनै पनि हालतमा मिनाहा हुन नसक्ने बताइरहँदा बचतकर्ताहरु समेत पीडित बनेको दृश्यमा सरकारको नजर गएको छैन । ऋण लिएर तिर्दिन भन्न पाइँदैन तर ऋण तिर्ने बाटो सहज बनाइदिने जिम्मेवारी सरकारको हो । आज प्रसाईंको आन्दोलन सेलाउँदै गएको अवस्थामा भोलि फेरि प्रसाईंजस्तै अरु कोही अराजक पात्रले लघुवित्त पीडितहरुलाई सडकमा उतारे के हुन्छ ? अनि केही व्यक्तिको ऋण मिनाहा गर्दा अर्को वचतकर्तालाई स्वभाविक रुपमा असर पर्छ ।

अर्को समूह सडकमा उत्रिए त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने? यी प्रश्न आज गम्भीर बनेका छन् । त्यसका लागि सरकार नै जाग्नु पर्नै आजको आवश्यकता हो । यदि सरकार सचेत नबने पीडितहरुमाथि प्रसाईंजस्ता पात्रले खेलिरहने मौका पाउने छन् ।