काठमाडौँ — तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा मुलुकले राजनीतिक परिवर्तनमा फड्को मारेको छ । तर विडम्बना राजनीतिक परिवर्तनको आभास द्वन्द्वपीडितले गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन राज्य पक्ष र सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादीबाट पीडित बनेका परिवार अझै पनि न्यायको प्रतिक्षामै छन् । विं.सं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । उक्त शान्ति सम्झौतासँगै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा अन्त्य भयो ।
नयाँ संविधान निर्माण, लडाकु व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको सहमतिसहित शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बित्यो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भयो । संविधान कार्यान्वयनपछिको दोस्रो संसदीय निर्वाचनपछि तत्कालीन सशस्त्र द्धन्दका नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड नै वर्तमान सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रचण्ड यो अवधिमा पटक पटक सत्तामा पुगे, अझ भनौ सधँै सत्ताकै वरीपरी रहे । विडम्वना द्धन्दको नेतृत्व गर्नेहरु सत्ता र सिंहदरबारमा रजगज गरिरहेका छन् ।
तर त्यही द्वन्द्वका पीडित परिवार न्यायको खोजीमा १७ वर्षदेखि सिंहदरबार धाई रहेका छन । द्धन्दका क्रममा भएको अन्याय र ज्यादतीका घाउ १७ वर्षसम्म पनि पुरिन सकेको छैन । न्याय दिलाउनुपर्ने पक्ष नै छलछाममा लागेको त होइन भन्ने शंका बढ्दो छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषय राजनीतिक दलहरुको सत्ता स्वार्थको सोदाबाजी बन्दा यो विषय थप पेचिलो बनिरहेको सरोकारवालाहरुको तर्क छ । यसलाई समयमै टुङगो लगाउन नसक्दा विदेशी शक्ति सल्बलाउन थालेको र यसलाई छिटो टुङग्याउनु पर्ने उनीहरुको जोड छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक संसदमा विचारधीन अवस्थामा छ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलहरुबीच सहमति नजुट्दा यो विषय थप लम्बिने देखिएको छ । संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न सकेको छैन । अहिले यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
मुलुकको हरेक राजनीतिक उताड चडावमा एक हुने ठुला दल र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व द्धन्दपीडितलाई न्याय दिने विषयमा गम्भिर देखिएका छैनन् । वर्षौंदेखि शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसकेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । केही साता अघि नेपाल भ्रमणमा आएका उनले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सुझावसमेत दिएका थिए । एक–अर्कामा दोषारोपण गरेर खुलेआम सत्ताको सौदावाजीमा दलहरु रमाइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रिया टुङग्याउने न्याय निरुपणको विषय दलगत दाउपेचको विषय बनिरहेको छ । तर सरकारले भने झुठा आश्वासन दिएरै पीडितलाई झुलाउन भने छाडेको छैन ।
द्धन्दका नेतृत्वकर्ता शान्ति सम्झौताका हस्तक्षरकर्ता प्रधानमन्त्री एवंम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई जसरी पनि टुङग्याउने कसरतमा छन् । यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन हारगुहार नै गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिसहित निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्ने विषयमा समेत दलहरु स्वार्थ केन्द्रित हुन छाडेका छैनन् । दलगत स्वार्थ हावी हुँदा तत्काल द्धन्दपीडितले न्याय पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । १७ वर्ष कुरेका पीडित परिवारले अझै कति कुर्नु पर्ने हो, त्यो भने अनिश्चित नै छ ।
प्रतिक्रिया