ठूलो भूकम्पको डर, जोखिम मोलेरै किन बन्छन् अग्ल घर ?, ज्यान गयो, चेतना आएन ?

काठमाडौँ — नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त मानिन्छ । पटक पटकका भूकम्पबाट जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । भूकम्पपछि पूर्वतयारी गर्ने उद्घोष हुँदै आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण जोखिम झन्झन् बढ्दो छ । पूर्वतयारीमा अझै ध्यान पुग्न सकेको छैन । विक्रम संवत १९९० र २०४५ सालको शक्तिशाली महाभूकम्प धेरैले बिर्सिसकेका छन् । २०७२ सालको भूकम्प पनि धेरैले बिर्सिन थालिसकेका छन् । २०७२ को भूकम्पबाट ८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । पुननिर्माणको काम अझै सम्पन्न भइसकेको छैन ।

भूकम्पबाट बच्ने एक मात्र उपाय मानिसले निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाहरू भुकम्प प्रतिरोधी निर्माण गर्नु नै हो । आफैले निर्माण गरेको भौतिक संरचना आफ्नै लागि काल बन्ने गरेको तीतो इतिहास हाम्रो सामू छ । तर, संरचना निर्माणमा अहिले पनि लापरबाही नै छ । गाउँदेखि शहरसम्म आलिसान भवनहरू ठडिदै छन् । ती भवनहरू न त भूकम्पप्रतिरोधी छन्, न त नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिममुक्त बनेको छ ।

भूकम्पको पूर्व जानकारी दिने प्रविधिको विकास भइसकेको छैन । त्यसकारण भूकम्पबाट बच्ने उपाय भनेकै भुकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचना निर्माण गर्नु हो । भूकम्पपछि चिन्ता र बहस जति हुन्छ, समय बित्दै जाँदा विर्सदै जाने प्रवृत्ति त्यति नै छ । सरकारले अझैसम्म पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन उत्प्रेरितसमेत गर्न सकेको छैन । भूकम्पका दृष्टिले नेपाल जोखिमयुक्त मानिन्छ । ९० वर्षयता मात्रै १९९०, २०४५ र २०७२ मा गरी तीन वटा शक्तिशाली भूकम्प गएका छन् ।

५१८ वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएको गोरखादेखि पश्चिम क्षेत्रलाई भूकम्पविद्ले बढी जोखिमयुक्त मान्दै आएका छन् । अझै ठूलो भूकम्प जाने चेतावनी उनीहरूको छ । लामो समयदेखि जमिनमुनि सञ्चय भइरहेको शक्ति कुनै बेला ठूलो भूकम्पका रूपमा निकास हुँदा अकल्पनीय क्षति पुग्नेछ । भूकम्पबाट जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्ने भनेकै पूर्वतयारीबाट हो ।

सरोकारवाला निकाय भूकम्प गएपछि उद्धार र राहतमा खटिएर आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहो छन् । तर, पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने र जनचेतना फैलाउनुपर्ने महाअभियानमा भने उनीहरू चुकिरहेका छन् । अहिले भूकम्पपीडित जाजरकोट र रूकुमका नागरिकलाई भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्नुको साटो छाप्रो निर्माणमा सरकार जुटिरहेका छन् । सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि प्रत्येक परिवारलाई ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले उद्धार र राहत कार्यमा एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरि काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

भूकम्पबाट पीडित नागरिकको उद्धार, राहत र पुननिर्माणमा जुट्नु सरकारको दायित्व हो । तर, जब भूकम्प जान्छ तबमात्र भूकम्पप्रतिरोधी भौतिक संरचना निर्माणको बहस गर्नुको अर्थ छैन । भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण र भूकम्पबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्नका लागि पुराना र कच्ची संरचनाहरूलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।