काठमाडौँ — माओवादीले सुरु गरेको १० बर्षे शशस्त्र द्धन्द्धपछि गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशी समानुपातिकता लगायत प्रगती भए । तर, संक्रमणकालीन न्याय भने आफैले अन्याय खेपिरहेको छ । जुन बिषय प्रचण्ड र माओवादीकै लागि पनि फलामको चिउरा बनिरहेको छ । ‘न्याय’को नाममा आफै ‘अन्याय’ खेपिरहेको संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक सहमतिका नाममा गिजोलिएको बर्षौं भयो । शान्ति प्रकृयापछि नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै चार पटक सत्ताको नेतृत्व सम्हालहिसकेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष समेत रहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं तेश्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री छन् भने बाबुुराम भट्टराई पनि माओवादीबाटै प्रधानमन्त्री बने तर शान्ति प्रकृया कसैको पनि चासोमा परेन । सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्तो जटिल काम सफलतापूर्वक टुंगिसकेकाले बाँकी काम सहजै टुंगिने अनुमान गरिरेहको माओवादी अहिलेपनि सत्तामै छ । तर सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा र अपाङ्गहरूको समस्याको समाधान र न्याय निरुपणका काम टुंग्याउने बिषय सरकारका लागि फलामको च्यूरा झैं बनेको छ ।
पटक–पटक सत्तामा पुगेपनि कुनै प्रयास नगरेका प्रचण्डका लागि त शान्ति प्रक्रिया मागीखाने भाडो बनेको छ । आफ्नो देशकै संयन्त्रबाट शान्ति प्रकृया टुंगो लगाउने बताएका दलहरु त्यसमा असफल भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्व समुदायलाई गुहार गरे । अहिले उनीहरु संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंग्याउन ढिलो भएको महसुस त गरिरहेका छन् तर तयार भने देखिदैनन् ।
१७ बर्ष पहिले निरंकुश राजतन्त्र थियो, त्यसको ठाउँमा गणतन्त्र आएको छ । एकात्मकताको ठाउँमा संघियता, धर्मनिरपेक्षता तथा समावेशी समानुपातिकताका विभिन्न प्रगती भएका छन् । तर पनि हरेक पटक राजनीतिक सहमतिका नाममा गिजोलिरहेको संक्रणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने बिषयमा कुनै हल निकाल्न सकिएको छैन । हुँदाहुँदा राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको उपमा पाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू अहिले आफ्नो अस्तित्व गुुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । जसको अपजस अहिले स्वयं प्रचण्डले पाईरहेका छन् ।
नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना देखाएर सुरु गरिएको जनयुद्धको उद्गमस्थल अर्थात अमेरिकी साम्राज्यवालको विरोध भएको क्षेत्र रुकुमका नागरिक अवैध बाटोबाट अमेरिका छिरिरहेका छन् । २०६२–०६३ अघि ‘द्वन्द्वले विस्थापित गरेको’ भन्दै अमेरिका पुगेकाहरुले ‘ग्रिनकार्ड’ लिन सुरु गरिसकेका थिए । नेपाललाई एसियाकै एक नम्बर बनाउने सपना बाँडिएको गाउँ रुकुम पश्चिमको बाफिकोट पुगेर हिजो जनयुद्धका कमान्डर, अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिहीबार लाज पचाएरै भएपनि पुगेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिन लागेको सपना फेरी बाँडे ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत केही हस्ताक्षरकर्ताको देहावसान भईसकेको छ । हस्ताक्षरकर्ता पार्टीको गठजोडमा सरकार चलिरहेको छ । तर शान्ति प्रक्रियाको टुंगोबारे गठबन्धनमै एकमत छैन । पीडितलाई न्याय दिन त कहाँ हो कहाँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै जनयुद्ध दिवसलाई आफ्नो ठूलो सफलता मानेर मस्त निद्रामा छन् । जबजब आफूलाई संकट पर्छ तब मात्रै सक्रियता देखाउने प्रवृति राजनीतिक वृतमा छ ।
जनयुद्धको क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि संसदमा विधेयक पेश भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधनका क्रममा काम गरेजस्तो देखाउनका लागि प्रचण्डले सक्रियता देखाए । फेरी राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टीनियो गुटरेस नेपाल आउने भएपछि फेरी प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि भन्दै सक्रियता बढाएका छन् । तर पटक–पटक सत्तामै रहेको माओवादीलाई टुंगोमा पु¥याउन कसले रोक्यो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
२०६३ मंसिर ५ गते दश वर्षभन्दा लामो गृहयुद्ध अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै हस्ताक्षर गरेको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा शान्ति प्रकृयाका सम्पूर्ण कामहरु ६ महनिाभित्र टुंग्याउने उल्लेख गरिएको थियो । तर १७ बर्ष पुगिसक्दा पनि माओवादीले सत्ताभोग गरिरहेकै छ । तर, पीडितहरुले भने झनै पीडा खेपिरहेका छन् । अहिलेकै सत्ता समीकरण र धाँजा फाटेको राजनीतिक चरित्रले संक्रमणकालीन न्याय तत्काल टुंगिने सम्भावना देखिदैन ।
प्रतिक्रिया