राष्ट्रसंघ झुक्याउदै प्रचण्ड–ओली ! पीडितले कहिलेसम्म आँशु पिउने ? प्रचण्डको दौडधुप किन ?

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वमा संक्रमणकालिन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन चाहन्छन । टाउको माथिको तरवार बनिरहेको यो विषय टुङ्गाउनु नै आफू प्रधानमन्त्री हुनुका कारणमध्ये एक रहेको बताँउदै आएका उनी त्यसका लागि विपक्षी फकाउनसम्म लागि परेका हुन । जहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नै यहि बन्दा के यो विषयले निष्कर्ष पाउला त ? संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले सम्बोधन गर्ने भएकै कारण संसदको बर्खे अधिवेशनलाई अन्त्य नगरेको सरकार अहिले संक्रमणकालिन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारीमा छ ।

त्यसैका लागि महासचिव गुटेरेसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभा बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। जहाँ उनको नेपाल भ्रमणको मुख्य अजेण्डा नै संक्रमणकालीन न्याय छ भने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम छिट्टै सकिने बताएका थिए। पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका लागि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्ने बताँउदै आएका छन ।

फलत ः महासचिवलाई विश्वासयोग्य जवाफ दिनका लागि पनि विधेयकमा केही ठोस सहमति शीर्ष तहमा गर्ने सरकारको तयारी छ। हुन त संयुक्त राष्ट्रसंघबाट उच्च तहको भ्रमणको तयारी भएपछि टिआरसी विधेयक बजेट अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो। तर महासचिव गुटेरेस भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भएसँगै यो विधेयक रोकिएको भने तर उनको नेपाल भ्रमण फेरि हुन लागेको र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई उनले आफ्नो भ्रमणको क्रममा उठाउने भएकाले सरकारले त्यसअघि विधेयकको बारेमा टुंगो लगाउने तयारी गरेको हो ।

त्यसैका लागि दौडधुप बढाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग छलफल नै गरेका छन । गुटेरसले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई पनि भेट्नेछन् । उक्त भेटमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा चासो राख्न सक्ने भएकाले यस विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको एकै आवाज होस भन्ने हिसाबले प्रचण्डले छलफल गर्न खोजेको बताईएको छ भने ओलीले यो विषय आज भोली नै टुङ्गो लाग्ने विषय नभएपनि भ्रमणमा त्यस्तो संकेत हुन नदिने सकारात्मक जवाफ दिएको बताईएको छ ।

हुन त दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नमाथि सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाहीका लागि आयोग बनाउने विस्तृत शान्ति सम्झौतामै उल्लेख थियो । सोहिअनुरुपयसअघि नै आयोग गठन भएको थियो । तर ऐन प्रयाप्त नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७० सालका केही बुँदा बदर गर्ने फैसला सुनायो भने उक्त फैसला सुनाएको १० वर्ष हुँदा पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन।

उक्त ऐन संशोधनका लागि विधेयक मस्यौदा गरेर संसद्मा प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उप समितिमा पठाएको थियो। उक्त उपसमितिले दशैंअघि नै चार बुँदालाई मिल्न बाँकी र शीर्ष तहवाट मिलाउनुपर्ने भन्दै बाँकी राखेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाईसकेको छ ।

अब समितिले पास गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पास हुने भएपनि शीर्ष तहमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिले उक्त विधेयकमा छलफल गर्ने मिति तोकेको छैन । त्यसैका लागि प्रतिपक्षी सहित अन्य शिर्ष दल फकाउने बाटोमा प्रचण्ड लाग्दा संसदको यहि अधिवेशनमा यसले निष्कर्ष पाउने सम्भावना न्यून छ । फलत ः अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउन मात्रै भएपनि उनको दौडधुप बढेको छ ।

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि तथा सरकारले सक्रियता देखाएपनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्ल्घंनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने?सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने? घटी सजायका सम्वन्धनमा अधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने वा शतप्रतिशत नै तोकेर जाने? जस्ता मुख्य प्रश्नहरुले नै निचोड पाएका छैनन् ।

जसमा दल विशेषका फरक अडान रहदाँ ओलीले बताए झै यो तत्काल टुङिगने विषय नभएको पक्का छ । तर द्धन्द्धपिडित भने यतिका वर्षसम्म यहि रस्साकस्सीले न्यायको सास फेर्न सकिरहेका छैनन् । जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दवावले काम गर्ने झिनो आशा समेत गुटरेसलाई प्रचण्ड ओली मिलेर दिईने झुटो बचनले टुट्ने सम्भावना वलियो बनेको छ ।