शरणार्थी प्रकरण नयाँ मोडमा, अदालतले पनि थुनामै राख्न सक्छ,धरौटीमा छुटाउन लबिङ

काठमाडौँ — ५८ औं दिनको अनुसन्धान पछि प्रहरीले बुझायो शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन, ३३ विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय, दर्जन बढि फरारको खोजीगर्दै प्रहरी । नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यलायलाई बुझाएको छ । यस प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित ३३ जनालाई राज्यविरुद्धको, ठगी र संगठितअपराध गरी तीन प्रकारका मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीले संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्या चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मिसिल हस्तान्तरण गरेको छ । यो मिसिलमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित ३३ जनालाई राज्यविरुद्धको, ठगी र संगठित अपराध गरी तीन प्रकारका मुद्दा चलाउनु पर्ने राय प्रतिवेदनमा समावेश छ । यस अघि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुलाई भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीले दिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका बाहेकको हकमा भने अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीले वकिललाई दिएको छ । यो संगै बुधबार सम्ममा सकरारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्या दर्ता गर्नेछ । संगठित अपराध अन्तर्गतको मुद्यामा पहिलो आरोपी पक्राउ परेको दिन गन्तीमा ६० दिन भित्र अदलातमा बुझाइ सक्नु पर्ने भएकाले त्यो हदम्याद आगामी बुधबार सकिँदैछ । मिसिल आफ्नो हातमा आइसकेकाले त्यसको थप अध्ययन गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पुर्याउने छ ।

संविधानको धारा ५ मास्वाभिमान नेपालको राष्ट्रियहितका आधारभूत विषय हुने उल्लेख छ । यो धारा ५ विपरीत कसुर गर्ने विरुद्ध मूलकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२) अनुसार राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । आफ्नै देशका नागरिक अन्य देशमा विक्री गरि ठगी धन्दा चलाएको कसुरमा उनीहरु विरुद्ध मूलकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२) अनुसार सजायमा गदावी गरिने निश्चित छ । यही संहिताको दफा ५१ (२) मा ‘कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन’भनिएको छ ।

यो कसुर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाहुन सक्छ । यही संहिताको दफा २४९ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सो बमोजिम नगरी वाफकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई हानि, नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीबाट रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाउँदै गरिएको ठगी संगठित अपराध सम्बन्धी दफा समेत लगाएर अनुसन्धान गरिएको छ ।दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ । दफा उल्लेख गर्दै प्रहरुीले आफ्नो प्रतिवेदन मायो कसुर गर्नेलाई ठगीमा हुने कसुरका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय माग गर्न वकिललाई सुझाएको छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । किर्तेमा पनि त्यति नै सजाय हुने उल्लेख छ । ठगीमा अघि बढेको कसुरमा संगठित अपराध र किर्तेमा उल्लिखित सजायका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ । यस्तै संहिताको दफा २७६ मा किर्तेमा ठगीकै जति कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर कानुनमा व्यवस्था भए जतिकै सजाय माग दावी गर्ने प्रहरीको सुझावलाई सरकारी वकिलले मुद्या दर्ता गर्दा थपघट पनि गर्न सक्छ । कुनै शक्ति केन्द्रको दवाव र प्रभावमा तोडमोड नहुन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अधिवक्ताहरुको आग्रह छ ।

यो प्रकरणमा झण्डै एक अर्व ३१ करोड रुपैयाँ लेनदेन भएको अनुमान छ । तर पैसा बुझाउनेहरु पीडितको रुपमा नखुल्दा यो मुद्दामा साढे २७ करोड बराबरको मात्रै बिगो कायम हुने निष्कर्ष प्रहरीको छ । १ सय १३ जनाले दिएको २३ वटा जाहेरीको आधारमा यो रकम बराबरको बिगो कायम हुने प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ । जबकी ८७५ जना भन्दा बढिमानिस यो प्रकरणमा ठगिएको चर्चा छ । ३३ मध्ये १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने बाँकी १७ जना अझै फरार छन् ।

वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्या अघि बढाइरहे पनि फरारको खोजीकार्य प्रहरीले गरिनै रहन सक्ने व्यवस्था छ ।यद्यपी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रहरी अनुसन्धानको पहिलो चरणपार गरि वकिलको हातमा पुगेको छ । मुद्या दर्ता अर्काे चरण हो भने छुनछेक बहस थप महत्वपूर्ण चरण हो । जहाँ अदालतले अभियुक्तहरुलाई धरौटीमा छाड्न सक्छ या बन्दी अवस्थामै मुदालड्नु पर्ने आदेश गर्छ । त्यो एकदिनमै थाहा लाग्नेछ ।