काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अन्तिम कसरतमा छन् । गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने काममा व्यस्त छन् । कतिपय दलहरु भने सरकारले ल्याउने न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागि हुने– नहुने निर्णय गर्ने तयारीमा छन् ।
सबैलाई मध्यनजर गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन् । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना समेटीने नेताहरुको भनाई छ । यस्तै विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको भन्दै उनीहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
त्यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा(एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए । गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनको भनाइ छ । उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलनलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउने, विकास खर्च र पँुजिगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यता, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएपनि सरकारमा सामेल हुन भने शर्त तेस्र्याएको छ । जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरुमा पनि आफुहरुलाई भागबण्डा गर्नुपर्ने माग राखेको छ । उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म दलहरुका बिचमा भागबण्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरुको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा जसपाले संवैधानिक पदहरुको भागबन्डाको अलवा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ ।
यद्दपी जसपाले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको समिकरण हेर्दा आफूहरुलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सम्बन्धमा सरकारको धारणाप्रति आशंका गरेको छ ।
प्रतिक्रिया