काठमाडौँ — राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने बताइरहेका छन् । तर सरकारमा सहभागीताबारे आफूहरूका एजेन्डा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने अडानमा राप्रपा छ । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताका बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन् ।
सत्ता साझेदार दलहरूले गत पुस १४ मा एक समिति गठन गर्दै ५ दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए । तर उक्त कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। गत पुस १० मा ७ दल र केही स्वतन्त्र गरी १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर विश्वासको मत लिन लागेका छन्। साथै विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी छ। प्रचण्डले गत पुस ११ मा शपथ लिँदै ८ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए, अरू मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालिरहेका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका ७ दलमध्ये राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीबाट केही मन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केही सर्त राखेका छन्( प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन र सरकारमा सहभागीता हुनका लागि नागरिक उन्मुक्तिले पार्टीका सल्लाहकार रशेम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउनुपर्ने र मुद्दा फिर्तालगायत माग राखेको छ। नागरिक उन्मुक्तिबाट प्रतिनिधि सभामा ४ सांसद छन् । यस्तै प्रतिनिधि सभामा १४ जना सांसद रहेको राप्रपाले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूका एजेन्डा समावेश भए सरकारमा जाने बताएको छ। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनेलगायत राप्रपाले उठाएका माग समावेश भए सरकारमा पार्टी सहभागी हुने सेतोपाटीलाई बताए ।
हामीले उठाउँदै आएका माग सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्यो भने पार्टी सरकारमा जान्छ। सरकारमा जाने स्थिति बनेमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा जान्छौं,’ उनले भने । राप्रपाको केही समयअघि बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफूहरूका एजेन्डा समावेश गरिए सरकारमा जाने र त्यो परिस्थितिमा पार्टीबाट अध्यक्ष लिङ्देनले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको थियो । राप्रपाले सत्ता साझेदार दलका बैठकहरूमा कुरा उठ्दा उपप्रधानमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कुन(कुन मन्त्रालय लिने र क(कसलाई मन्त्री बनाउनेबारे भने पार्टीमा छलफल हुनै बाँकी रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्
प्रतिक्रिया