काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले बिहीबार यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। यसअघि कार्तिक २० गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। कार्तिक ८ मा निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’को प्रचार नगर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो । उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले उक्त पोष्ट तत्काल हटाउन तथा फेसबुक पेजसमेत बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो। साथै, आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो।
निर्वाचन आयोगको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्रिपाठीले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियान्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा गत कार्तिक १४ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानको विरुद्धमा सूचना जारी गर्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्नु रहेको आदेशमा भनेको छ । कुनै पनि नागरिकले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा प्रचार–पसार गर्न पाउने अधिकार राख्ने भए पनि आयोगको उक्त कदमले लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।
निर्वाचन आयोगले गत कार्तिक ८ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो, नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरूका बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्तिजारी गरेको थियो।
प्रतिक्रिया