शिक्षा विधेयकमा शिक्षकका गुनासै गुनासा, होला त संसोधन ?

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । बैठकमा शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षालाई समयानुकुल बनाउन सुझाव दिएको छ । मुलुकको शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गर्नका लागि ऐनलाई समायानुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विधेयकमा शिक्षकलाई कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइनुमा मुख्य बिमति छ ।

भदौ २७ मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक सुरुवातदेखि नै विवादको भुमरीमा प¥यो । विधेयक सार्वजनिक भएसँगै असोज ३ गते शिक्षकहरु आन्दोलनमै होमिए । तर विधेयकमा आवश्यक संसोधन गर्ने लगायतका सर्तमा सरकारले शिक्षक महासंघ लगायतका संस्था र राहत शिक्षकसँग सहमति गरेपछि आन्दोलन मत्थर भएको थियो । त्यसबेला पनि शिक्षकहरुको सबैभन्दा ठूलो विमतिको विषय थियो–‘शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहतमा राख्ने ।’ एकातिर शिक्षकहरुको विमति अर्कोतिर स्थानीय सरकारहरुले शिक्षकहरुसँग गरिएको सहमतिले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने भन्दै असन्तुष्टि । अर्थात शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहत नै राख्ने अडान । यी दुबै अडानको चेपुवामा सरकार परेको थियो । अन्ततः सो विवादित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा छलफल सुरु भएको छ । शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराख्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिनेमा शिक्षकहरु त्रसित छन् । स्थानीय तहहरुकै कारण आफूहरु पीडित हुने अवस्था रहेको बताउने महासंघको शिक्षकहरुलाई प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने धारणा छ । यस्तै ट्रेड युनियनहरु खारेज गरेर शिक्षक महासंघ मात्रै राख्ने विधेयकको दफामा समेत उनीहरुको आपत्ति छ । यस्तै शिक्षक–कर्मचारीको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेशागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन गरेको मागसमेत छलफका क्रममा उठेको छ । त्यस्तै, तत्कालिन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रावि द्वितीय, निमावि द्विवतीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवासमेत भएका शिक्षकहरुको हकमा उनीहरुको पद अनुसार माथिल्लो तहको समानस्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

शिक्षक महासंघले विधेयकमा ६१ बुँदा फरक मत राखेको छ । सरकारसँग यसअघि भएको सम्झौताअनुसार विधेयकमा समावेश गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधेयक आउनुपूर्व नै अब खुल्ने निजी विद्यालय गुठीअन्तर्गत हुने र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको हकमा स्वेच्छिक गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीअन्तर्गतका विद्यालय आउन चाहेमा गुठीमा आउन सक्नेछन् । कम्पनीमै बस्न चाहेमा पनि पाउनेछन् । शैक्षिक गुठीका रूपमा रुपान्तरण गर्नुअघि त्यस्तो संस्थागत विद्यालयले दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने विधेकमा भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था गरिदा सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रभाववमा परेर सरकारी विद्यालयलाई कमजोर पार्नतर्फ लागेको आरोप छ । यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय जगाउने गतिविधि संघीयता विरुद्ध हुुने तथा एसईई हटाउने विषयमा समेत विज्ञहरुले विमति राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्राप्त सुझावहरुका आधारमा विधेयकमा संसोधन हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

शिक्षकहरुको सेवा, सुविधाको ग्यारेन्टी गर्ने लगायत शिक्षकहरुका मागहरु त्यत्तिकै सान्दर्भिक रहँदा विधेयकलाई संघीयता कार्यान्वयनका लागिसमेत फलदायी हुनेगरी अघि बढ्नु आवश्यक छ । सरकारी विद्यालयमार्फत जिवनोपयोगी शिक्षामा सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारी विद्यालयलाई नै कमजोर पार्ने सरकारी षड्यन्त्रका कारण न त संघीयताको पक्षमा छ न त विद्यार्थीकै पक्षमा । त्यसमाथि शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने लगायतका व्यवहारिक पक्षलाई शिक्षकहरुले पनि ख्याल गरेको देखिँदैन ।