काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन एक मात्रै कानून पारित गरेर अन्त्य भयो । कानून बनाउने प्रकृयामा हाम्रो संसद निकै सुस्त त छ नै बनेका कानूनहरुको समेत कार्यान्वयन र समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा संविधान र कानून आपसमा बाझिने तथा कार्यान्वयनमा अन्यौलसम्मै अवस्था बनिरहेको छ । त्यसमाथि कार्यान्वयन नै नहुने कानून किन बनाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । मंसिर ४ गते निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्दापनि संघीय संसदले एक मात्रै कानून बनाउन सक्यो । संविधानको सफल कार्यान्वयनसँग जोडिएका दर्जनौं कानून अझैपनि बन्न सकेका छैनन् । संविधानले नै दिएको अधिकार पाउनका लागि पनि प्रदेशहरुले केन्द्रसँग जुहारी खेल्नु परेको छ । हाम्रो संसद जनजीविका र कानून बनाउने बिषयमा कमजोर छ भन्नेमा दुइमत छैन । तर बनाएकै कानूनहरु समेत सफल रुपमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् ।
सांसदहरुले पनि निश्चित अवधिमा कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसका लागि कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । सांसदहरुले संसदबाट कानुन बनाउने तर कार्यान्वयनको पाटोमा लामो समयसम्म पनि नहेर्ने गरिएको भन्दै यसले गर्दा कानूनको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको बताएका हुन् । नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौला नियमित रुपमा कानून कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् । संसदले गरेको अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा कार्यपालिकाले पनि कानून बनाउने गरेको भन्दै कार्यपालिकाले बनाएको कानूनको सम्बन्धमा संसदलाई कुनै जानकारी नहुने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।
सत्तारुढ सांसदहरुले नै कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने निकायको आवश्यकता औंल्याएका छन् । कतिपय कानूनहरु प्रयोग नभइकन निस्क्रिय हुनुपरेको अवस्था रहेकाले कानून निर्माणमा भुमिका खेलेका सांसदहरु र पूर्वसांसदहरुले निगरानी राख्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले कानून कार्यान्वयनको अनुगमन सांसदहरुले नै गर्नुपर्ने बताए । उनले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन सांसदहरुले गरेको खण्डमा राम्रो परिणाम आउनसक्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले कानून बनाएर छोड्ने र कार्यान्वयनको स्थिति भने नहेर्ने पुरानै प्रचलन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । हरेक कानून बन्नुअघि र बनिसकेपछि कानूनको प्रभावकारिताको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्ता पनि कानून अहिले प्रचलनमा छन् जो ५० बर्ष अघि नै बनाईएका थिए । कानुनहरुमा समयसापेक्ष आवश्यक संसोधन र परिमार्जन समेत हुन सकेको छैन । कानून बनाउने प्रकृयामा संसद निकै सुस्त छ । अझ प्रदेश सभाहरु त विजनेश बिहीन नै बनेका छन् । राष्ट्रियसभा बैठक नै पनि विजनेस नपाएकै कारण अन्त्य गर्नुुप¥यो । सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्दा मात्रै कानून बनाउने तथा त्यसको प्रभावकारीता परीक्षणमा सम्बन्धित मन्त्रालय समेत चुक्दा जनतार्लाइ संघीयता र संसदमाथि नै प्रश्न उठाउन सहज बनेको छ ।
प्रतिक्रिया