जाजरकोटमा नेताको नौटंकी सकियो, प्रचण्डले खटाए सेना र प्रहरी, कसले सुन्ने सुुत्केरीको चित्कार ?

काठमाडौँ — कात्तिक १७ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पले जरजर बनेको जाजरकोट अझै तग्रिन सकेको छैन । उद्धारमा तदारुकता देखाएको राज्य संयन्त्र राहत वितरणमा चुक्दा भुकम्पबाट बाँचेकाहरुको ज्यान चिसोले लिइरहेको छ । राहत वितरणको रणनीतिमा असफल सरकारले अहिले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सेना–प्रहरीको साहारा लिने निर्णय गरेको छ । यो दृश्य हो जाजरकोटको बारेकोट गाउँको । दृश्यमा स्थानीय महिलाहरु सामान खोसा–खोस गरिरहेका छन् । काखमा दुधे बालक च्यापेरै भए पनि गाउँमा आएको रातह तानातान गर्नुपर्ने उनीहरुको यो रहर नभई बाध्यता हो ।

भुकम्पबाट भाग्यले जोगिएको ज्यानलाई कठ्यांग्रिन चिसो काल जस्तै बन्न थालेपछि खानाभन्दा पनि छाना र नानाका लागि बारेकोटसँगै जाजरकोटका अधिकांश भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरु त्रासदीपूर्ण वातावरणमा बाँचिरहेका छन् । भुकम्प गएको महिना दिन वित्नै लाग्दासमेत उनीहरुले खुला आकाशमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् । भुकम्पले घरवार विहिन बनेका पीडितहरु जेनतेन त्रिपालमुनि रात कटाइ रहेकाछन् । भुकम्प जानासाथ उद्धारमा तदारुकता देखाएको सरकार राहत वितरण कार्य भने चिप्लिएको छ । जसका कारण भुकम्प पीडित चिसोले प्रताडित बन्नु परेको छ ।

स्थिति कतिसम्म भयावहपूर्ण बनेको छ भने चिसोकै कारण एक दर्जनभन्दा बढी भुकम्प पीडितको मृत्यु भईसकेको छ । एक–एक थान राहतको त्रिपाल र कम्बलको भरमा रात काट्न बाध्य भुकम्प पीडित अत्यधिक चिसोले समस्यामा परेका छन् । वयोवृद्ध, बालबालिका र सुत्केरी बढी प्रभावित छन् । रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखालालगायतको स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका छन् । भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत बोकेर जानेको लर्को यथावत छ ।

पीडितले राहत कति पाए ? प्रश्न अझै उठिरहेको छ तर राहत बाँडेको तस्विर र समाचार सर्वत्र छ । अस्थायी आवास निर्माण गर्नकै लागि भन्दै साना ठुला सबै राजनीतिक दलका सांसददेखि नेता कार्यकर्ताले प्रभावित क्षेत्रमै डेरा जमाएर बसेका छन् । अस्थायी आवास निर्माणको नाटक त होइन भन्ने आम गुनासो सुरु भएको छ । एक पछि अर्को भुकम्प पीडित चिसोका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहँदा उनीहरुको आवास निर्माण अभियान नाटकमै सीमित हुने हो कि भन्ने आम प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यता राहत वितरणदेखि नै भुकम्प पीडितको घाउमा मल्लम लगाउन बनाइएको रणनीतिहरु एकपछि अर्को असफल बनिरहेका बेला सरकारले बल्ल अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई खटाउने निर्णय गरेको छ । छाना, नाना र खानाका लागि एक अर्कामै झगडा गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका पीडितहरुसँग न न्यानो लूगा नै छ न त ओड्ने र ओछ्याउँने नै । छ त केवल ठुला आश्वासन र झिनो आशा । यो आशा ढल्न नपाउँदै अब भने सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेरै भएपनि द्रुत गतिमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ला कि ?