टिकटकको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताको लर्को, कानुनी आधारमा यसरी चुक्दैछ सरकार

काठमाडौँ — टिकटक प्रतिवन्ध गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको चाङ लाग्न थालेको छ । चाडपर्वले अदालत बन्द हुँदा चुपचाप बसेका टिकटक पारखी, अभियन्तादेखि कानुन व्यवसायीहरु अदातल खुल्न साथ सरकारको निर्णय बदरको आदेश माग गर्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा एकैदिन शुक्रबार मात्रै एक दर्जन हाराहारी रिट परेको छ । सामाजिक सद्भाव विगारेको निष्कर्ष निकालेर सरकारले गत सोमवार सर्ट भिडियो प्लेटफर्म ‘टिकटक’ बन्दको घोषणा ग¥यो ।

नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको उक्त निर्णयवारे पक्ष र विपक्षमा समाज विभाजित बनिरहेको छ । सरकारी निर्णयको समर्थन र विरोधमा बहस तात्तिरहेका बेला शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको चाङले थप तरंग पैदा गर्ने पक्का छ । चाडपर्वले बन्द अदालत खुल्न साथ टिकटक प्रतिवन्ध गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन् । रिट दर्ताका लागि अदालत खुल्ने प्रतिक्षामा रहेकाहरुको पहिलो दिन भिड नै लाग्यो ।

टिकटक पारखी मात्र नभई सरकारको निर्णय असंवैधानिक, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको आरोपसहित जनतालाई अधिकार दिलाउन वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको गलत गतिविधिहरु आउन थालेपछि डराएर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको उनीहरुको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायले नै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन पुगे । अदालत खुलेको पहिलो दिन शुक्रवार मात्रै सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध १० वटा रिट दर्ता भएका छन् । सुचनाको हक, वाक स्वतन्त्रताका सवालमा पटक पटक सर्वोच्चले दिएको आदेश र विगतको नजिरकै कारण हौसिएकाहरु सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अदालत पुगेका छन् । अधिकांशको रिटमा कुनै पनि अभिव्यक्तिको माध्यमलाई पूर्व प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्थाको बर्खिलापमा सरकार गएको दाबी गरिएको छ।

संविधानको धारा १९, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धारा २७ लाई आधार बनाएर सरकारविरुद्ध रिट दर्ता भएका छन । टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन हुन आवश्यक भएपनि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय भने गलत भएकाले कानुनी लडाइ लड्नु परेको उनीहरुले बताएका छन् । सर्वोच्चबाट न्याय पाउने र टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएरै छाड्ने अभियोजनकर्ताहरुको दाबी छ । शुक्रबार दर्ता भएका सबै रिटहरूमाथि आगामी मंसिर ४ गते एकसाथ सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धको कानुनी लडाइँमा सर्वोच्चले कस्तो न्याय दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।