काठमाडौँ — टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयमा समाज र राजनीति विभाजित बनेका बेला सरकारको निर्णय नै असंवैधानिक देखिएको छ । विज्ञहरुले संसदबाट कानून बनाएर नियमन गनुपर्ने बिषयलाई सरकारले तजबिजी अधिकारका आधारमा निर्णय गर्नु गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन् । यो बिषय अदालत प्रवेश गरे बदरभागी रहेको उनीहरुको तर्क छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रता सम्बन्धि हकको ब्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा हरेक नागरिकलाई विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हुने उल्लेख छ । सरकारले भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटक बन्द गरेपछि मिश्रित प्रतिक्रिया आईरहेका छन् । धेरैले सरकारको यो निर्णयलाई प्रतिगमन भनेका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरु सरकारी निर्णयको विरुद्धमा उभिएका छन् । केही दिनअघि मात्रै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याएको सरकारले सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको चार दिन बित्न नपाउँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्धको निर्णय ग¥यो ।
नेपाली जनता तिहारजस्ता चाडपर्व मनाउन व्यस्त रहेका बेला विरोध कम हुने मौका छोपी एक्कासी टिकटक बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । पर्याप्त छलफलबिना गरिएको अदुुरदर्शी निर्णय आफैमा स्वार्थपूर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । संविधानले नै संसदबाट कानून बनाएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने तथा त्यस्ता प्लेटफर्महरुलाई नेपालमा दर्ता हुन आह्वान गर्ने सुल्टो बाटो हुँदाहुँदै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय संविधान विपरित रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यो मुद्दा अदालतको बिषय बने उल्टिने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
संविधानको अर्को धारा १९ मा सञ्चारको हक सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा विद्युतिय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनुसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य, सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने उल्लेख छ । यद्यपि, कानूनबमोजिम भए त्यसका क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाउनेगरी ऐन बनाउन सकिने उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न नहुुने उल्लेख छ । संविधानले पनि कानून बनाएर नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर सरकार भने संसद छलेर असंवैधानिक गतिविधिमा लागेको छ । सरकारले सामाजिक सद्भाव खलबलिने गतिविधि बढेकाले टिकटकमाथि बन्देज लगाईएको तर्क गरेको छ ।
तर टिकटककै कारण सद्भाव बिथोलिने घटना कति भए ? भन्नेबारेको यकिन तथ्यांक सरकारसँग नै छैन । त्यसमाथि सर्वदलीय सहमति जुटाएर निर्णय गरेको दावीका बिच कांग्रेसकै महामन्त्री तथा सहमहामन्त्री, एमाले तथा रास्वपाका नेताहरुले समेत आालोचना गरिरहेका छन् । प्रविधिको विकासले जति सहज बनाउँछ, त्यति नै विकृति फैलिनु स्वभाविक हो । तर, सरकार भने विकृतिलाई देखाएर विकसित प्रविधिको सकारात्मक पाटोलाई भने अन्देखा गरेर अस्वीकार गर्ने बाटोमा हिंडिरहेको छ । कतिपयले यसलाई सरकारको भू–राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको रुपमा समते बुझेका छन् ।
जनतालाई संविधानले दिएको अधिकार गलत बाटोको प्रयोगबाट सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । यति भनिरहँदा टिकटकमा छाडापन बढेको तथ्यलाई अस्वीकार भने गर्न मिल्दैन । तर सरकार विरोधी स्वर चर्किन थालेपछि सामाजिक सञ्जालको घाँटी निमोठ्ने कदममा सरकार पुगेको बुझ्न कुनै शंका छैन । गणतन्त्र चलाउन सरकारले जानेन, टिकटक चलाउन जनताले जानेनन् । तर, कानूनबाट नियमन गर्नुुपर्ने गतिविधि तजबिजी अधिकारबाट नियन्त्रण गर्ने सरकारी निर्णयलाई बाख्रा हराएको भन्दा पनि स्याल पल्केको रुपमा सचेत हुन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया