काठमाडौँ — केही दिनदेखि अशान्त बनेको काठमाडौंको माईतीघर शनिबारबाट भने केही शान्त बन्ने देखिन्छ । शुक्रबार आन्दोलनरत शिक्षकसँग सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेसँगै शिक्षकहरुको सडक संघर्ष फिर्ता भएको छ भने चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न संसदीय समितिले सरकाररलाई निर्देशन दिएको छ । संसदीय समितिको निर्देशन मानेर सरकारले चिकित्सकको माग सम्बोधन गरेमा उनीहरुको सडक संघर्ष पनि रोकिनेछ ।
असोज ५ गते सरकारसँग भएको सहमतिसँगै शिक्षक महासंघबाट धोका महसुस गरेका राहत शिक्षक त्यसपछि पनि निरन्तर आन्दोलनमा थिए । उनीहरु आफ्नै अभिभावक संस्था शिक्षक महासंघविरुद्ध पनि आक्रोश ओकल्दै सडक सडक छाडेनन् । तर, शुक्रबार सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएसँगै उनीहरु पनि घर फर्कने भएका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिष्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति राहत शिक्षकको असहमति थियो ।सहमतिपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए । यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको उनको तर्क छ । सम्झौतालाई संसदमा प्रश्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि देशभरका शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनको मोर्चामा थिए । तर, असोज ५ गते महासंघले सरकारसँग गरेको सहमतिले रुष्ट बनेका राहत शिक्षकले आन्दोलन रोकेका थिएनन् । रहात शिक्षकको आन्दोलन फिर्ता भएकै दिन शुक्रबार नै चिकित्सकका माग पनि सम्बोधन हुने बाटो खुलेको छ ।
उनीहरुको माग वार्तामार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएसँगै चिकित्सककको मन पनि बुझ्ने देखिन्छ । शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, सुरक्षित, भयरहित बनाई निर्वाध रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।संसदीय समितिको तर्फबाट चिकित्सकका समस्या सम्बोधनका लागि भएका पहलकदमीबारे समिति सदस्य डा. तोषिमा कार्कीलाई आन्दोलनरत चिकित्सकलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी दिईएकोसमिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत पनि थिए । एउटा स्वास्थ्यकर्मीले चार जना बराबरको काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले दरबन्दी थप्ने विषयमा सबैको सहमति जुटिसकेको र अब छिटै प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकार गम्भिर भएर लाग्ने भन्दै उनले शान्ति सुरक्षाको हिसावले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु सबैको दायित्व भएको र चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर चिकित्सा क्षेत्रको समस्या समाधान गरिने जवाफ दिए ।
पछिल्लो समय पेशागत आन्दोलनले प्रसय पाईरहँदा सरकार भने त्यति धेरै गम्भीर देखिँदैन । शिक्षकले पढाउन छाडेर सडक रोज्दा डाक्टरहरु पनि आफूहरुमाथि हुने गरेको आक्रमणको विरोधमा माईतीघर मण्डला नै आईपुगे । अरु पेशागत संगठनसमेत सरकारलाई झक्झक्याउनसडकमै आउनुपर्ने परिस्थिति छ । मौलाउँदो पेशागत आन्दोलनलाई मत्थर पार्न उनीहरुलाई सडकमा आउनै नपर्ने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारकै हो ।
प्रतिक्रिया