काठमाडौँ — विआरआई परियोजना अघि बढाउने सवालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन यात्रा थप चासोपूर्ण थियो । चीनले प्रस्ताव नै पठाएको विआरआई कार्यन्वयन प्रस्ताव नेपालको आन्तरिक सहमति नजुट्दा अघि बढ्न सकेन । चिनले अघि सारेको सैन्य रणनीति जिएसआईवारे चासो कायम छ । यी दुवै रणनीतिमा चीनियाँ ताकेता र नेपालको मौनताले दुइपक्षीय सम्बन्ध थप चिढिने त होइन भन्ने शंका बढेको छ ।
नेपाललाई भुपरिवेष्ठित मुलुकबाट भु–जडित राष्ट्र बनाउने लोभ देखाएरै सन् २०१७ मा विआरआई परियोजना सम्झौतामा हस्तक्षर, पछि परियोजनाहरु नै चयन भए पनि क्रृण र अनुदानको झमेलामा विआरआईको कार्यन्वयन उल्झनमा छ । सम्झौता भएको सात वर्ष नाघ्यो, आगामी अक्टोबरमा विआरआई सम्मेलन हुँदैछ, विआरआई कार्यन्वयनलाई लिएर सर्वत्र चासो बढेका बेला प्रधानमन्त्रीस्तरीय दुईपक्षीय कुटनीतिक भेटवार्तामा विआरआईको विषय उठान नै नहुनले धेरै चकित परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भव्य स्वागत, कुटनीतिक सौहार्दता अझ राजनीतिक गोत्र नै मिलेका बेला दुई पक्षीय चाहाना हुँदा हुँदै विआरआई एजेन्डा नै बन्न नसक्नुले विआरआई भन्दा बाहिर रहेर पूर्वधार विकास र अन्य विविध विषयमा भएको दुईपक्षीय सम्झौताले धेरैलाई झस्काएको छ ।
पूर्वधार विकास र व्यापार लक्षित चीन सरकारले अघि सारेको विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना विआरआईमा नेपालको अन्यौलता छरपष्ट भएको छ । क्षेत्रिय सहयोग र कनेक्टीभिटीमा रेल र सडक सञ्जालको सपना देखे पनि साकार हुने सम्भावना झन झन क्षण हुँदै गएको छ । विआरआई पछि चीनले अघि सारेको सैन्य रणनीति ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जिएसआई मा नेपालको सहभागितामा चीनको प्रस्ताव पुरानो हो । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल यसमा सहभागी हुने इच्छा समेत प्रकट गरेकी थिइन । यो विषयमा पनि नेपाल मौन छ तर चीनको ताकेता कायम छ ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ विआरआई मार्फत विश्व बजार प्रवेश गर्ने चीनको चाहानामा नेपाल फेरी बाधक बनेको छ । विआरआईको भविष्य, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कार्यन्वयनमा गईसकेको अवस्थामा चिन सरकारको सैन्य रणनीति समेत चासो बढेको छ । स–साना झिटीझम्टे सम्झौतामा महत्वपूर्ण भ्रमण सक्काएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फर्किँदै गर्दा क्रृण र अनुदानको उल्झनमा रहेको विआरआई, सैन्य रणनीतिको सवालदेखि चुच्चे नक्सामा कसरी जवाफ दिन्छ चासो बढेको छ ।
प्रतिक्रिया