काठमाडौँ — पहिले एकै ठाउँमा उभिएका उद्योगी व्यवसायीहरु दुई धारमा देखिन थालेका छन् । व्यवसायी नै राजनीतिक स्वार्थमा लाग्दा उनीहरुले थालेको व्याजदर विरुद्धको आन्दोलन अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गएको छ । बैंकहरुले व्याजदरमा अचाक्ली वृद्धि गरेपछि मारमा परेर सडकमा उत्रिएका व्यवसायीहरुको आन्दोलन अन्योलमा परेको छ । उद्योगी व्यापारीहरु नै तितरवितर हुँदा चर्काे व्याजदर र महंगी विरुद्ध थालेको आन्दोलनले मुर्त रुप लिन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना पीडा र दुःखलाई केन्द्रमा राख्नुभन्दा बढी राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदा लामो समयदेखि थालिएको आन्दोलन पनि तुहिने स्थितिमा पुगेको छ ।
ठूला भनिएका उद्योगपतिले साना व्यवसायीलाई उचालेर थालिएको आन्दोलनले मुर्त रुप लिन नपाउँदै आन्दोलन फिर्ता भएको घोषणा आन्दोनलनकै नेतृत्व गरिरहेका दिनेश श्रेष्ठले बताए पनि व्यवसायीहरुले भने बैंक विरुद्धको आन्दोलन जारी नै भएको स्प्रष्ट पारेका छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरेको देखाउँदै व्यक्तिगत माग पुरा भएको र त्यसलाई समग्र व्यापारीको माग भन्दै फिर्ता भएको भन्नु कुठाराघात भएको व्यवसायीको आरोप छ ।
पहिले एउटै कित्तामा देखिएकाहरु अहिले दुई ध्रुवमा भएको पुष्टि हुँदै गर्दा यो विषय झन् गिजोलिएको छ । बैंकको व्याजदरलाई हतियार बनाएर ठूला व्यवसायीले राजनीतिक संरक्षण पाउने अनि जो व्यापार मात्रै गर्ने साना व्यवसायीहरु भने मारमा नै परिरहनु परेको छ । बजारमहंगी छोइनसक्न बढेको छ । कृषि प्रधान देशमा मल कटौतीले कृषकहरु मर्कामा परेका छन् । व्यवसायमा स्वार्थ राख्नु पर्ने उद्योगीहरु राजनीतिमा स्वार्थ खोज्न थाल्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा नै परेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरु व्याजदरलाई टेक्दै आन्दोलनलाई राजनीतिक रुप दिन खोजेको बुझिन्छ । उनीहरुले देखाईरहेको गतिविधिले व्यवसायीको माग र मर्का भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ खोजेको सिद्ध गर्दै छ । सरकारले पनि आन्दोलनरत कुनै एक पक्षको माग पुरा गर्दै गर्दा अर्का पक्षलाई भने बेवास्ता गरेको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा र निर्वाचन यही चैत २८ र २९ गते हुँदैछ । महासंघको आसन्न निर्वाचनले गर्दा पनि आन्दोलन थप जटिल बन्दै गएको छ । बदलिँदो घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीको मर्का र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ध्यानमा राखी सरकार यसप्रति गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया