काठमाडौँ — अनावश्यक खर्च, उत्पादनमा कमी र राजनीतिक नियुक्ति तथा कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनेकै कारण सरकारी संस्थानहरू एकपछि अर्को गर्दै धरासायी बन्दै गइरहेका छन् । चाहे त्यो नेपाल वायु सेवा निगम होस् या खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम वा अन्य यस्तै प्रकारका दर्जनौं संस्थान किन नहुन् । हाल सञ्चालित ४२ वटै सरकारी संस्थान कमजोर रहेको सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाइसकेको छ ।
यहाँसम्म कि, बेलाबखत सरकारले नै रकम जोहो गरिदिएको भरमा कतिपय संस्थान अस्तित्वमा छन् । यसैको भिडमा पछिल्लो पटक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकम समेत थपिने खतरा देखिएको छ । खराब कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीकै कारण नेपाल टेलिकमको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । समय अनुसार आफूलाई परिस्कृत गर्न नसक्दा र सेवामा स्तरोन्नति गर्न नसक्दा नेपाल टेलिकम कमजोर प्रतिस्पर्धामा त छँदैछ, यसमा थप थेगिनसक्नुको कर्मचारीको भार बढेको छ ।
वर्षमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने संस्थानमा ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । नेपाल टेलिकमको ह्युमन रिसोर्स एचआरका अनुसार हाल टेलिकममा सबै तह तथा नियुक्ति गरी ४ हजार १२० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसका लागि टेलिकमले तलब भत्ता बापतमात्रै वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । जुन आवश्यकता भन्दा निकै बढी हो । नेपाल टेलिकम, कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ विनियमावली, २०७८ ले सबै तह तथा ओहोदा गरी जम्मा ३ हजार ९ जना कर्मचारीको दरबन्दी हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो विनियमावलीलाई समेत बेवास्ता गर्दै अहिले कर्मचारीको संख्या ४ हजारभन्दा माथि पुगेको छ । अझ यो विनियमावली बन्नु अघि नै स्वेच्छिक अवकाश योजना भीआरएस मार्फत ८२२ जनालाई बिदाई गरिसकिएको टेलिकमको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया