काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहहरुमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभएको छ । महालेखा परिक्षकको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपतिले स्थानीय तहहरुमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सुशासनदेखि प्रशासनसम्म भ्रष्टाचारले चुर्लम्म डुबेका तथ्य एकपछि अर्काे सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नेतादेखि कर्मचारीसम्म न्यायालयदेखि शौचालयसम्म भ्रष्टाचारकै घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसको लेखाजोखा गरिरहेको महालेखा परिक्षकले समेत भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो रुप देखाइरहेको छ । पछिल्ला चार वटा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारहरुबाट भएको २३ खर्ब ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा एक खर्ब १७ अर्बभन्दा बढी त बेरुजु मात्रै पाइएको छ । यसरी स्थानीय तहहरुमा बढ्दै गएको अनियमितता चिन्ताको विषय बन्दै राष्ट्रपतिले समेत चासो देखाएकी छन् ।
यो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी भए पनि कूल खर्चको पाँचदेखि साढे पाँच प्रतिशत बेरुजु रहने परम्पराले निरन्तरता पाउनेछ । स्थानीय तहहरुले बजेट अनुशासन पालना नगर्ने र वित्तीय व्यवस्थापनसमेत कमजोर रहने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार दुई आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका आरोप स्थानीय निकायसहित संघीय मामिलासँग जोडिएका छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकार सधैं असफल देखिने गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकार अनि ती मातहतका निकायविरुद्ध १३ हजार भन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी छन् । त्यसको दर निरन्तर बढीरहेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले अब महालेखा परिक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै गर्न सुझाव दिएका छन् ।
महालेखा परिक्षकको ६४ औं बार्षिकत्सवमा बोलेका उनीहरुले अझै शेयर मूल्य, बजार मूल्य र बैंकको ब्याजदर बढ्दै जाने समेत बताएका छन् । स्थानीय सरकारहरुका पछिल्ला अनुभव अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुका लागि सिकाइ भए सुधार हुन सक्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जबाफदेही बनाउन थप भूमिका खेल्नुपर्ने आबश्यक छ ।
प्रतिक्रिया