न्यायालय नै भ्रष्ट्रचार र अनियमितता अड्डा बन्दै, किन हुँदैन न्यायधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक ?

काठमाडौँ न्यायलय नै भ्रष्ट्रचार र अनियमिततामा मुछिन थालेपछि न्यायप्रति आम नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ । विगतमा पनि अदातलमा विचौलियाको साठगाठ रहने र न्यायशिस नियुक्तीबाटै भ्रष्टचार हुने गरेको सर्वोच्चकै समितिहरुको निष्कर्षकावीच समाधानको प्रयास कतैबाट पनि हुन सकेको छैन ।
सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका व्यक्ती छुटाउन अधिवक्ता र न्यायधीस वीच भएको डिलको अडियो बाहिरीसंगै न्यायलयको विश्वनीयता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विगतमा पनि न्यायाधीशको भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला दिने गरेको आम नागरिकको गुनासोको वीच यसले आगोमा घ्यूको काम गरेको छ । संगै स्वच्छ न्यायलय निर्माण चुनौतीको विषय बनेको छ ।

अदालतमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा विगतमा पनि सार्वजनिक प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आफ्नै सहकर्मीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । राणा विचलनमा परेको, कार्यकारीसँग मोलमोलाई गरेको, आफन्तहरुबाट विचौलिया प्रयोग गराएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाँउदै न्यायाधीशहरुले ४० दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । राणाको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक ११ गतेदेखि नेपाल बार एशोसियसन पनि आन्दोलनमा उएिको थियो । बारले एक सय दिनभन्दा लामो समय आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनपछि फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपनि त्यो अहिलेसम्म अलपत्र छ । जसबाट पनि न्यायालय सुधार माथि सरोकारवाला निकायको चासोको अवस्था प्रष्ट भएको छ ।

न्यायालको स्वच्छता कायमका लागि गरिएको अध्ययनका क्रममा यसअघि २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको नेतृत्वमा बनेको समितिले नै न्यायालयमा २९ किसिमका बिचौलिया रहेको उल्लेख थियो । भान्से, ड्राइभर, कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्ममा बिचौलिया रहेको भनिएको थियो  । उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्चले स्वीकार गरेको थिएन । तर पछिल्लो घटनाले यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ । त्यसपश्चात सर्वोच्चले नै २०६६ र २०७२ सालमा अदालतमा हुने विकृति र विसंगति पत्ता लगाउन समिति गठन गरेको थियो । तर ती समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । यता न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यतिमात्र होइन, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको विषय पनि पटक–पटक उठ्दै आएको छ । न्यायाधीशले कताबाट कस्तो सम्पत्ति आर्जन गरे भनेर जान्न नपाउँदा नागरिकमा न्यायालयप्रति शंका गर्ने ठाउँ रहने भन्दै यस्तो माग उठेपनि हालसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन दुवै भएको छैन ।

यसअघि न्यायालयका फैसला विवादित भएपछि न्याय क्षेत्र विकृत भएको बहस सुरु भएको थियो भने केहि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशले पनि घुस खाने र कानुन व्यवसायीले खुवाउने गरेको स्वीकारेका थिए । जसलाई अडियो प्रकरणले प्रमाण दिएको छ । जसले न्यायाधीशहरुको पनि सम्पत्ती सार्वजनिक तथा छानवीन हुनुपर्ने मागलाई अझ बढावा दिएको छ । साथै सम्बन्धित निकाय अदालतको स्वच्छता कायम गर्न लागि नपरे न्यायलयमाथि विश्वासको अझ संकटमा पर्ने देखिन्छ ।