एसपीपीमा देउवाको काइते आइडिया,अघि नबढाउने भनेको हो, फिर्ता भएको छैन, संसदमा प्रश्न, विज्ञको चिन्ता

काठमाडौँ — अमेरिकी सैन्य सम्झौताका विषयमा सरकारको व्यापक विराध भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत अघि नबढाउने निर्णय भएको छ । तर एमसीसी अस्विकार गर्ने वा सदस्यता त्याग्ने विषयमा भने सरकार बोलेको छैन । अहिले अघि नबढेको योजना फेरि अघि बढ्छ ?
एकपटक सरकारका प्रवक्तातथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको यो भनाई हेरौं त ।

एसपीपी जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले गरेको काइते निर्णय हो यो । झट्ट हेर्दा अब एसपीपीबाट सरकार पछि हटेको देखिन्छ ।तर सरकार पछि हटेको होइन, मात्र एक कदमपछि हटेको हो । व्यापक विवादपछि पनि सरकारले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्नेनिर्णय गर्न सकेन, अघि नबढाउने मात्र निर्णय गरेको छ । यसको मतलब अहिले अघि नबढाएको सम्झौता फेरि जुनसुकै बेला अघि बढाउन सक्ने गम्भीर चिन्ता खडा भएको छ । किनकि सरकारका प्रवक्ताबाट आएको भनाई नै जनतालाई झुक्याउने खालको छ । एकपटक फेरि हेरौं त यो भनाई ।

कुनै देशको सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध भएर आफ्नै देशमाथि बुट बजार्नेसम्झौतालाई सरकारले प्रथमदृष्टिमै अस्विकार गर्नुपथ्र्याे । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै लगावका कारण एसपीपीको विषयसमेत एमसीसी जस्तो गोलचक्करमा फसेको छ । दुई÷दुईपटक पत्र नै पठाएर सदस्यता लिएको सरकारले त्यसबाट निक्लीनेभन्दा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागि नहुने उल्लेख गरेपछि प्रतिपक्षका सांसदहरुले समेत आशंका व्यक्त गरेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा नै संसदमा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

एसपीपी सम्झौताका विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरु धेरै पटक बोलिसके । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एसपीपी अस्वीकार गर्ने र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले ‘च्याप्टर क्लोज’ नै भएको दाबी गरे । तर त्यही विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा बोल्न समेत चाहेका छैनन् ।

जबदेखि आसन्न अमेरिका भ्रमणमा यो सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्ने विषय बाहिरियो प्रधानमन्त्री देउवा गुपचुप छन् ।न संसदमा पसेका छन्, न संसदीय समितिमा पुगेर जवाफ दिने आँट गरेका छन् । यसैकारण अहिले टोपल्न थालिएको विषय भोलि फेरि देउवाकै चाहनामा अघि बढ्ने सम्भावनाबारे चिन्ता भएको हो ।

यो विषयले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, सेनाको साखमा पनि क्षति पु¥याएको छ ।कूटनीतिक ‘रुट बाइपास’ गरेर दूतावासलाई पत्र लेख्ने, सिधैं सहयोग लिने मात्र होइन, आफैंले गरेको पत्राचार पनि होइन भनेर देशलाई गुमराहमा राख्ने सैनिक नेतृत्वमाथि आलोचना भइरहेको छ ।