सेना चुक्यो, देश भाँडभैलोमा गयो, सर्वाेच्चदेखि संसदसम्म लथालिङग, व्यवस्था असफल कि पात्र ?

काठमाडौँ — राजनीतिक नेतृत्व र मुलुकमा स्थापित प्रणालीले काम गर्न छोडे देश सधैं अस्तव्यस्त बन्छ । त्यस्तै अवस्था हाल देशभित्र देखिन थालेको छ । राज्यका कुनै पनि अंगले सही ढंगबाट काम गर्न नसक्दा देश नै लथालिङग देखिन थालेको छ । नेपाली सेनाको सांगठनिक अनुशासन यति बलियो छ कि, हत्तपत्त कुनै विषयमा हतारिएर बोल्दैबोल्दैन । तर अबसेनाकोचट्टानी अनुशासनसमेत बरालिन थालेको छ ।

बुधबार अमेरिकी सैन्य प्रस्ताव स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताका बारेमा नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै एसपीपीको कुनै पनि सम्झौतामा सहभागि नभएको र प्रक्रियासमेत नगरेको दाबी गरेको थियो । तर दाबीको पटाक्षेप त्यतिबेला भयो, जतिबेला २७ अक्टुबर २०१५ मै नेपाली सेनाका तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रिले अमेरिकालाई अनुरोध गर्दै पत्र काटेको सार्वजनिक भयो, बिहिबार सार्वजनिक भएको पत्रले सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो ।

जुन अपेक्षा नेपाली जनताले गरेकै थिएन ।किनकि संगठनमा भएका हरेक हिसावको रेकर्ड सेनासँग हुन्छ । पत्रबारे सेनालाई जानकारी नहुने कुरै भएन । भएर पनि लुकाउनु खोज्नुको कारणले भने प्रश्न उठाएको हो । कार्यपालिका यस्तै अस्तव्यस्त बनेका बेला झण्डै एकबर्षदेखि न्यायपालिका अस्तित्व रक्षाको लडाईमा छ । व्यवस्थापिकाजनताका मुद्धाभन्दा राजनीतिक स्वार्थको मुडभेडमा फस्दा सभामुखएकलकाटेँ बन्दै सदन चलाइरहेका छन् ।

जहाँ दिनुँह भाँडभैलो र सांसदको विश्रामभन्दा अरु केही भएको छैन ।राज्यका प्रत्येक अंगआफ्नै जिम्मेवारीबाट च्यूत हुँदै गएका बेला देश रक्षाकै प्रश्नमा सेनाको भूमिकामाथिसमेत औला उठाउने ठाउँ बनेको छ । नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै एक एआईजी मुद्धा बोकेर सर्वाेच्च गएका छन् ।

सडकदेखि सरकारसम्म, सिंहदरबारदेखि संसदसम्म न सत्तापक्षको भूमिका ठिक छ, न प्रतिपक्षले गतिलो भूमिका निभाएको छ । देशलाई ल्याङफ्याङ नै बनाएर नेतृत्व आरोप प्रत्यारोपमा रमाइरहेको छ । नीतिहरुको सर्वश्रेष्ठ विधि नै राजनीति हो । राजनीतिबाटै देश चल्ने भएपछि यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन । तर यसलाई चलाउने राजनीतिज्ञहरुले थिति नपु¥याउँदा देश भड्खालोमा पर्ने चिन्ता हरेकबेला नेपालीहरुलाई हुने गरेको छ ।

कसैले यो व्यवस्था नै गलत भएको अर्थमा विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कसैले व्यवस्था सञ्चालकहरुमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । ठूला–ठूला सपना देखाउने राजनीतिक दल र नेताहरुले साना साना जनताका समस्या देख्न सकेका छैनन् ।प्रत्येक दिन आकासिँदै गएको महंगीले जनता बाच्ने नसक्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री नै कुनै देशको स्वार्थ पुरा गर्न राष्ट्रघाती भनिएको सम्झौतामाथि जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न खोज्दैछन् । हिजो एमसीसी र आज एसपीपीले मुलुक आतंकित बनिरहँदा देश सञ्चालकहरु भने सन्तोष मानेर बसिरहेका छन् ।