एमसीसीपछि एसपीपीको आतंक, अमेरिकी सेना नेपाल आउने पक्का प्रस्ताव,यस्तो छ वास्तविकता

काठमाडौँ — अमेरिकी सैन्य प्रस्ताव एसपीपीलाई लिएर राजनीतिक वृत्त नै तरंगित भएको छ ।सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद देखिएको छ, भने प्रधानमन्त्री देउवा पुनः आलोचित बनेका छन् ।
एमसीसीले यतिकैसशंकित बनेका बेला अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपी लागू गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अघि बढेपछि मुलुक फेरि आतंकित बन्न थालेको छ ।

अमेरिकी सेनाका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिनको चारदिने नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री देउवा सम्भवतः असार २८ मा अमेरिका भ्रमण जाँदैछन् । यही मौकामा सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्ने वचन दिएर देउवाले फ्लिनलाई विदाई गरेको थिए । तर फ्लिन घर नपुग्दै यता सैन्य सम्झौताका विषयमा चौतर्फी चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् ।

सदनमा यो विषय जोडतोडले उठेको छ । नेपाली सेना र यूटा राज्यको नेशनल गार्डबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)का नामले यो सम्झौता गर्न अमेरिकाले नेपाललाई प्रस्ताव गरेको हो । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरि प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकी सैन्य अधिकारीले दबाब दिएर आइतबारमात्रै फर्किएका थिए ।मुलतः यो सम्झौताले लामो समयसम्म अमेरिकी सेनाले नेपाली भू–भाग, सैन्य संरचना र नागरिक संरचना पनि प्रयोग गर्न सक्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।

अमेरिकी सेनाले आग्रह गरेको अवस्थामा कुनै पनि बेला नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरुलाई सैनिकहरुको सीप अभ्यासका निम्ति प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ ।असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै प्रतिकूल हुने गरी सैन्य रणनीतिमा सहभागी भए नेपाल उम्कनै नसक्ने चंगुलमा फस्ने भन्दै दलका नेताहरुले यसको विरोध गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन देउवाले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्ने भन्दै सरकारनै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग नै गरिएको छ ।

कार्यान्वयन तहमा जाँदा यो सम्झौताका कैयन बुँदाहरुले के भन्न खोजेका हुन् भन्ने प्रष्ट हुनै बाँकी छ । तर पनि साझेदारीमा प्रवेश गर्नु भनेको अमेरिकी सेनासँग सैन्य गठबन्धनभन्दा अघिल्लो तहको समझदारी गर्नु हो भन्ने बुझ्न विज्ञहरुले सुझाव दिइरहेका छन् । किनकिचीनसँग सीमा जोडिने उच्च हिमाली क्षेत्रमा सैन्य तालिम गर्ने लगायतका दीर्घकालीन सैन्य साझेदारी नेपाल र अमेरिकाबीच हुँदा त्यसले चीनलाई स्वाभाविक रुपमा सशंकित बनाउने र भोलि चीनले प्रतिवाद गर्नसक्ने सम्मका विषय नेपालको हितमा रहनेछैनन् । यसर्थ यसको विरोधमा स्वयंम सत्तापक्षकै नेतारुले देउवालाई पछि हट्नेमात्रै होइन, अस्वीकार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउनका लागि चीनबाट तीव्र प्रतिस्पर्धा ब्यहोरिरहेकोअमेरिकालाई नेपाली भू–भाग आवश्यक छ । यसैकारण यो क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन वा साझेदारी बढाउन एसपीपी सम्झौता अघि सारेको बुझ्न कठिन छैन ।यसअघि सन २०१५ मा समेत पहिलोपटक सम्झौताको प्रस्ताव आएको थियो । ओली सरकारका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र देउवा सरकारका रक्षामन्त्रीमिनेन्द्र रिजालले समेत अमेरिकालाई आश्वसन दिएका थिए ।रिजाललाई त पेन्टागनमै बोलाएर अमेरिकाले हस्ताक्षर गर्न ताकेता गरेको थियो ।

तर भ्रमण तय भएकै बेला रिजालले पार्टी महाधिवेशनमा चुनाव हारेपछि राजीनामा दिए र सम्झौताको काम रोकियो । अहिले पुनः देउवाले सम्झौतालाई अघि बढाउन खोजेपछि सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । चौतर्फी विरोध भएपछि बुधबार बिहानमात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई सम्झौता रोक्न दबाब दिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमै संकट आउने देखेपछि प्रधानमन्त्री देउवालेपनि आसन्न भ्रमणमा हस्ताक्षर नगर्ने संकेत गरेका छन् । तर देउवा अहिले रोकिँदैमा एसपीपी सम्झौतामाथि अमेरिकाको दबाब रोकिने देखिएको छैन । यसर्थ दलहरुबीच आन्तरिक सहमति बलियो हुन आवश्यक देखिएको छ ।