काठमाडौँ — पछिल्लो समय अमेरिकी चासो र सक्रियताले विभिन्न शंका उब्जाइरहेको छ । नेपालमाथि प्रभाव पार्ने शालिन अमेरिकी गतिविधिले जस्काइरहेका बेला सैन्य गतिविधि नै चलाउने गरि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ । जसले गठबन्धन दलहरुबीच दरार देखिन थालेको छ । कुनैबेला एमसीसीमा देश विभाजित बन्दा यसको विपक्षमा रहेका दल र नेताहरुले भन्थ्ये,‘यो चीन घर्ने इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग हो ।’
तर सत्तापक्ष, त्यसमा पनि सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले कुनै सैन्य गतिविधिमा एमसीसी जोडिए आफुलाई थानकोट कटाउन सार्वजनिक ठोकुवा गरे । ठूलो मुडभेडका बीच पनि जनमत केही हदसम्म विश्वस्त हुँदा एमसीसी संसद्बाट पारित भयो । अहिले लगालग अमेरिकाबाट नेपालमा भ्रमण र सैन्य गतिविधिमाथि प्रस्तावहरु आइरहेका छन् ।
बिहिबार नेपालको चारदिने भ्रमणमा आएर आइतबार फर्किएका अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल चाल्र्स ए फ्लिनले यस्तै प्रस्तावको पोको छोडेर गएका छन् ।इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनमाथि निगरानीको भूमिका खेलिरहेका फ्लिनको प्रस्ताव सोझै नेपालको सैन्य क्षेत्रमाथि प्रभाव जमाउने खालको छ ।
अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतामा नेपालका उच्च भू–भागमा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षणको अभ्यास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सोझो अर्थमा हेर्दा नेपालको उच्च हिमाली भू–भाग उत्तरी क्षेत्रमा छ, जुन चीनसँग जोडिएको छ । सरकारसँग अमेरिकाले प्रस्ताव नै गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार दोस्रो साता हुनगइरहेको अमेरिका भ्रमणमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छन् । जसबाट असन्तुष्ट बनेका सत्तापक्ष नेताहरुले देउवाको भ्रमण रद्धको माग गरेका छन् ।
प्रस्तावमा प्रशिक्षणसहित नेपाली सेनाको आतंकवाद बिरोधी सुराकी क्षमताको विकास गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।त्यसबाहेक हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामाग्र्री र हातहतियार सहयोग लगायतका विषय समेत छन् । यो प्रस्ताव दुईमहिनाअघि नेपाली सेना, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत बुझाएको खुल्न आएको छ । तथापी इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत २०११ र २०१८ मै यही प्रस्ताव गरिएपनि नेपाल सरकारले जवाफ दिएको थिएन ।
अहिले प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका अनुकुल बन्दै गएको फाइदा उठाएर पुनः सम्झौता नै हुनेगरि प्रस्ताव आएको हो ।अब राष्ट्रवादीको अहं लगाएर सदन र सडकमा उफ्रिने नेताहरुले यसमा प्रतिवाद गर्छन वा देउवाकै चाहना अनुसार सम्झौता हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तर यसले गठबन्धनबीच दरार बढ्ने र अन्ततः एक रहने सम्भावनामाथि नै प्रश्न छ ।
चीन समर्थकको पहिचान बनाएका माओवादी लगायतका दलहरु देउवाकै सहपाठी छन् । उनीहरु बढ्दो अमेरिकी सक्रियताबाट खुशी छैनन् । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबारमात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झण्डै दुईघण्टा वार्ता गर्दै देशको परिस्थिति गम्भीर बन्दै गएको अर्थमा प्रस्तुत भएका थिए । अवस्था यही रहे कम्युनिष्टहरु एक भएर देउवाको कदम रोक्न सक्लान् त ?कि एमसीसीमा जस्तै अनेकथरी नाम दिएर सहमति जनाउलान् ?परीक्षाको घडि सुरु भएको छ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई एक बनाउन निकै कसरत चलाएपनि सम्भव नभएपछि चीन यतिबेला निष्क्रिय जस्तो छ ।दुई ठूला घटक एमाले र माओवादीबीच निर्वाचनका बेलामात्रै वाम एकताको चर्चा भएपनि उनीहरु एक अर्काेको अस्तित्व स्वीकार्ने अवस्थामा छैनन् । तथापी यस्ता सम्झौताहरुले उनीहरुलाई नजिक ल्याउन सक्ने विश्लेषण नभएका भने होइनन् ।किनकि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन विचार मिल्नेसँगको भन्दापनि स्वार्थ मिल्नेहरुको जस्तो देखिएपछि तुषहरु मडारिएका छन् ।
प्रतिक्रिया