काठमाडौँ — नेपालको यातायात क्षेत्र बर्षौदेखि अस्तव्यस्त छ । आम सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार पाउन सकेको छैन । यता सरकार भने विद्यमान समस्याको समधान भन्दा पूर्वतयारी विनै नयाँ नयाँ योजना ल्याउने र जनताको ढाड सेक्ने रणनीतिमै व्यस्त देखिन्छ । नेपालमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिन महिनौ पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया पूरा गरेका सवारी चालकहरू स्मार्ट लाईसेन्सको प्रतिक्षामा राजस्व तिरेको ‘रातो रसिद’लाई लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गरेर हिँड्न बाध्य छन । सडक र सर्वसाधरणको समस्यासम्म सरकार पुग्नै सकेको छैन ।
पुगोस पनि कसरी ? सरकार सेवामा सहजीकरण, सर्वसुलभ सेवा प्रभावहमा भन्दा जनता लुट्ने रणनीतिमा केन्द्रित छ । विना अध्ययन अनुसन्धान बस जनता लुट्नकै लागि नयाँ नयाँ फण्डाहरुको खोजीमा जो छ । इम्बोष्ट नम्बर प्लेटलाई लिएर सरकारको ताकेता यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी ग¥यो ।
सूचनाअनुसार मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो । यो नियम लागू गर्न नसकिरहेका बेला यातायात व्यवस्था विभागले जेठ २० मा सुचना जारी गर्दै बाग्मति र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम भएका सवारीसाधनहरुमा अनिवार्य इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न अह्वान गरेको थियो । असारभित्रै सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने विभागको सूचनाको चौतर्फि खण्डन भयो । जवकि इम्बोष्ट नम्वर प्लेटका सवालमा के कारवाहि गर्ने कानुनी प्रावधान नै बनेको छैन ।
इम्बोष्ट नम्बर प्लेटको सवालमा तयारीबिना हतारमा निर्णय गरेको भन्दै पहिल्यै आलोचना खेपेको विभागले सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा गरेको ताकेतालाई लिएर सदन र सडक दुवैमा विरोध भएपछि विभाग अहिले आफ्नो बचाउमा उत्रेको छ । बाहिर हल्ला भएजस्तो विभागले किटान गरेर साउन १ गते भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न नभनेको बताएका छन । विभागले जारी गरेको समयसिमाका सवालमा मात्र होइन इम्बोष्ट नम्बर कार्यन्वयनमा ल्याउने वारे भाषा र यसको लागतलाई लिएर पनि पक्ष विपक्षमा तर्कहरु आइरहेका छन । भाषा र लिपीका सवालमा सरकार गम्भिर नभएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
सरकारले २०७३ मा बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा टेन्डर दिइएको थियो । ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म करिब २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको छ । अर्थात सरकार आफैले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने तर सर्वसाधरणलाई जसरी पनि पेलेरै अगाडि बढ्ने सरकारको रणनीतिले इम्बोष्ट नम्बरको औचित्यमाथी मात्र प्रश्न उठाएको छैन सरकारको नियतमाथी नै प्रश्न उब्जाएको छ ।
प्रतिक्रिया