काठमाडौँ — प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तय गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै दिगो कृषि विकासका लागि माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने, किसानलाई मौसम सम्बन्धित नियमित सूचना दिने व्यवस्था गर्ने, किसान परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्दै लाने, स्थानीय तह, कृषि सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने लगायत उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवालाई अनलाइनमार्फत गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । ठूला आयोजनालाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वृहत लगानी सम्मेलन प्रदेशमै गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभासम्मेलन आयोजना गर्नका लागि औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, घरेलु उद्योगको संरक्षण र विकासका लागि एक गाउँ एक उद्यमी कार्यक्रम थालनी गर्ने, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरी सिमेन्ट निर्यातका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेशले भूउपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी शिक्षा नेतृत्व विकास, व्यवसायीक योजना र उद्यामशीलता विकासका तालिम संचालन गर्ने तथा टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान चलाउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै सहकारीमार्फत सामूहिक खेती संचालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ । पर्यटनको क्षेत्रमा पनि सरकारले सानादेखि ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया