ठाकुर र देउवाबीच बढ्दो निकटता, सरकारमा जसपा आउट, लोसपा इनको सम्भावना ।

काठमाडौँ — राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु अन्य दलसँग सहकार्य गरेरै भए पनि आफ्नो ‘स्पेस’ जोगाईरहेका छन । तर आफ्नै गढ मधेशमा भने क्रमश जनमत गुमाईरहेका छन । स्थानीय तह निर्वाचन मतपरिणामपछि दलहरु गम्भीर समीक्षामा जुटेका छन । मधेश आन्दोलनकै जगमा बनेका जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा लगायतका मधेश केन्द्रित दलहरुले आफुलाई मधेशकै मसिहा ठान्नु अस्वभाविक होइन ।

यी दलहरुले चुनावी प्रचार, गठबन्धन सबैको भागबण्डामा आफ्नो हिस्सा जोगाउने आधार नै मधेश हो । तर मधेशको मुद्धा भजाएरै राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्पेस जोगाई राखेका साना–ठुला सबै मधेश केन्द्रित दलहरु आफ्नै क्षेत्रमा क्रमश खुम्चिन थालेका छन ।

जनकपुरधाम उपमहानगर र विराटनगर महानगरको नतिजा नियाल्दा यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । गत निर्वाचनमा उपमहानगर र एक नगरपालिकामा जितेको लोसपा यो निर्वाचनमा मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा शुन्यमा झरेको छ । पाँचदलिय गठबन्धनबाट विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा उठेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादव ११ हजारको भारी मतान्तरल पराजित भए । जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धनलाई आरोप लगाउँदै आफ्नो बचाउ गरेको छ । गठबन्धन नभएको भए परिणाम फरक हुने जसपाको ठम्याई छ ।

निर्वाचन मत परिणामले झस्किाएका मधेश केन्द्रित दलहरु पुन समिक्षासँगै सौदावाजीमा जुटेका छन । आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा के कसरी अगाडि बढ्ने ? कता मिल्दा फाइदा हुन्छ भन्ने छलफलमा जुटेका छन । चुनावी नतिजा सन्तोषजनक भएको दावी गर्ने लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर विगत केहि सातादेखि बालुवाटार धाउन थालेका छन् ।

लोसपा अध्यक्ष ठाकुर र प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासँग चरणवद्ध छलफलमा छन । लोसपा पनि सरकारमा जाने र गठबन्धनमा सहभागी हुने चर्चा जारी छ । चुनावमा गठबन्धनबाट धोका भएको भन्दै जसपा टाढिएको जस्तो देखिएका बेला लोसपा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने कसरतमा देखिएको छ ।

मधेशवादी दलहरुबीच भएको फुटको परिणाम चुनावी नतिजा भएको कतिपयको विश्लेषण छ । जबसम्म उनीहरु एक हुँदैनन तबसम्म जनताले नपत्याउने विश्लेषकहरुको बुझाई छ । निर्वाचनमा आएको मतपरिणामपछि मधेशकेन्द्रित दलहरु निर्मम समिक्षामा जुटेका छन । तर समिक्षा जस्तो गरे पनि दलगत स्वार्थ र नेतृत्वको फाइदाका अगाडि जनजीविको विषय गौण बन्दै गएको छ । दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जुनसुकै दलहरुबीच पनि चुनावी तालमेल हुने सम्भावनालाई नकार्ने अवस्था छैन ।