काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि मुलुकले अनुमानित आय व्यय सहित कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाइसकेको छ । यही जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदन मार्फत् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको कुल बजेटमध्ये ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नियमित, चालु खर्च ््तर्फ, ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात् २१।२ प्रतिशत पुँजीगत विकास खर्च तर्फ र बाँकी रहेको २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको छ ।
खास गरी यस पटक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको खाका कोर्दै उत्पादन केन्द्रित बजेट ल्याएको बताएको सरकारले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि कृषि उत्पादनका साथसाथै पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत विशेष प्राथमिकता दिएको बताएको छ । यसै गरी नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बजेट ल्याएको सरकारले कृषि उत्पादनमा व्यापकता ल्याउने उद्देश्य सहित कृषि मल, बीउ बिजन सहित उचित बजारको प्रबन्ध समेत गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यति मात्र नभई सरकारले यसपटक कृषि प्रोत्साहनकै लागि भूमिलाई बाँझो छाड्न नपाइने तर कृषि लाभका आधारमा कृषक पेन्सनको समेत व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ । तर, यो त्यति सहज विषय भने छैन । केका आधारमा कृषकलाई पेन्सन दिने कति वर्ष काम गरेमा, फेरि कहाँ कसरी प्रमाण पेश गरेमा पेन्सन दिने निकै जटिल विषय छ ।
त्यसैले यो निकै अव्यवहारिक र चुनाव प्रचारमुखी बजेट भनेर विपक्षीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन सर्वसाधारणले समेत सरकारको यो विषय निकै राम्रो भएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा उत्तिकै जटिल भएको बताइरहेका छन् । साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही यस्ता मुद्दाहरु पनि समेटेको छ, जुन विवाद रहित बन्न सकेन । खास गरी देउवा सरकारले बजेट मार्फत् लिएको कर नीति, आय करको सीमा वृद्धि, विद्युतीय गाडीको कर वृद्धि लगायतमा मुद्दा विवादित बन्न पुगेको छ । करको विषयमा उद्योग व्यवसायीसँगै सर्वसाधारणहरू सरकारसँग त्यति खुसी छैनन् ।
अर्को तर्फ निकै जोडबल गरी यस पटक वृद्धभत्ताको उमेर हद २ वर्षले घटाउँदै ६८ वर्षमा झारेको सरकारले विपक्षीबाट निकै चर्को दबाब सहिरहनु परेको छ । तथापि, अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितको केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो नेकपा सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट पनि विवादरहित भने थिएन ।
प्रतिक्रिया