कानुनदिवसको ७दशक,न्यायसम्पादनमागुनासो नै गुनासो,न्यायालय राजनीतिकहस्तक्षेपको अखडा

काठमाडौँ — आज राष्ट्रियकानुनदिवस,देशैभर विभिन्नकार्यक्रम गरी मनाइएको छ । २००९ साल वैशाख २६ गतेदेखिप्रधानन्यायालय ऐन लागू भएको दिनको अवसरपारेर राष्ट्रियकानुनदिवस मनाउँदै आएको छ । कानुनदिवसमनाउन सुरु गरेको वर्षौ विते पनिकानुनको पूर्ण पालनाभने थपनाजुकअवस्थामा छ । आधुनिकन्यायप्रणालीको प्रारम्भका रुपमावि.सं २००९ वैशाख २६ गते नेपालप्रधानन्यायालयको ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको सम्झनामाप्रत्येक वर्ष वैशाख २६ लाई कानूनदिवसको रुपमामनाइँदै आएको छ ।

वैशाख २६ शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई स्थापितभएको दिनको सम्झनाहो ।हरेक वर्ष वैशाख २६ लाई नेपालको न्यायिकजगतले विशेष रुपमामान्ने गर्दछ ।नेपालमाकानुनदिवस मनाउनथालेको ७दशकवित्यो तर अझै पनिन्यायपालिकाले निष्पक्षन्यायसम्पादनगर्न नसकेको व्यापकजनगुनासो छ । त्यसबेला नेपालमाठूलै रस्साकस्सीकाबीचकार्यपालिकाको छायाबाटजोगाउँदै न्यायालयलाई स्वतन्त्र स्थापितगर्न सफलभएको थियो । तर अहिले न्यायालयभित्रको त्यो स्वच्छतामादागलाग्नथालेको छ ।

त्यसैले आमनागरिकले कानुनी राज्यको अनुभूतिगर्न पाएको छैनन् । न्याय क्षेत्रमा सर्वसाधरणको पहुँचले अझै फड्को मार्न सकेको छैन । पछिल्लो समय स्वतन्त्रन्यायलय राजनीतिकहस्तक्षेपको शिकार बनिरहेको छ । कानूनदिवसको अवसरमासरकारले भ्रष्टाचाररहितन्यायपालिकाबनाउन सरकारको तर्फबाटभूमिकानिभाउने प्रतिवद्धताजनाएको छ ।

सोमबार कानूनदिवसको अवसरमा सर्वोच्चअदालतबार एशोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममाबोल्दै गृहमन्त्रीगोविन्द प्रसादशर्मालेन्यायाधीशहरुको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिटगर्नुपर्ने बताए । न्यायपालिकाको सुधार गर्नकालागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत प्रष्टपारे । कायममुकायमप्रधानन्यायाधीशदीपककुमार कार्कीले खल्तीबाटनामनिकालेर न्यायाधीशनियुक्तनहुने बताएकाछन । कानूनव्यवसायगर्दै आएकामध्येबाटपनिगुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधिशनियुक्तगरिने र सर्वोच्चअदालतमागोलाप्रथाबाटमुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोलाप्रथामाकुनै शंकानगर्न आग्रहसमेत गरेकाछन ।

सार्वजनिकमञ्चहरुमाजति नै प्रतिवद्धताजनाएपनिकार्यन्वयनप्रभावहिन छ । न्यायलयकाप्रमुखमाथी नै राजनीतिकप्रतिशोधकाआधारमामहाअभियोग लगाउनु सामान्यबनेको छ ।लोकतन्त्रमाशतिm सन्तुलन र नियन्त्रणकायमगर्न शतिm पृथकिरणको सिद्धान्तअंगिकार गरिन्छ । स्वतन्त्रन्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरणको शिद्धान्तको बहस चलेको लामो समय भएपनिशक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तको ब्यवहारिक कार्यान्वयनभने उहि देखाउने दाँतमात्रबन्दै आएको छ । त्यसैले न्याय क्षेत्रमा देखिएकाबिकृती र बिगंतिलाई के कसरी सुधार गर्ने, न्यायपालिकालाई आम नेपालीको न्यायको आस्थाको धरोहर कसरी स्थापितगर्ने जस्ता सवालगम्भिर रुपमालिने कि?