प्रदेश सांसद र मन्त्रीको मेयर मोह, संघीयतामाथीको शंसय थप बढ्यो

काठमाडौँ — आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकएसँगै चुनावी सरगर्मी बढेको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवार बन्न चाहने आकाक्षीहरुको सक्रियता पनि बढेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि वाहालवाला जनप्रतिनिधिदेखि सांसद मन्त्री समेत आकाक्षी बन्दा दलहरुलाई उम्मेदवार चयन सकसपूर्ण बनेको छ । मुलुकको निर्वाचनको संघारमा छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन अब मात्र २१ दिन बाँकी छ । उम्मेद्वारी छनोटको अन्तिम कसरतमा राजनीतिक नेतृत्व छन । जति जति निर्वाचन मिति साँघुरिदै छ, स्थानीय तह हाँक्ने इच्छा भएका आकांक्षीहरुको लर्को झन बढ्दो छ ।

स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न चाहने आकाक्षीहरुमा वाहालवाला जनप्रतिनिधि त छँदैछ, संघ र प्रदेश सांसददेखि मन्त्री बनिसकेका व्यक्ति समेत नगर र महानगर उपमहानगरमा टिकट हत्याउन लागि परेका छन । स्थानीय तह हाँक्ने भन्दै शीर्ष नेतृत्व रिझाएर सिफारिसमा समेत परेका छन । यस्तै मध्येका एक हुन् प्रदेश एकका सांसद गोपाल बुढाथोकी । प्रदेश सांसद बुढाथोकीले पाँच वर्षदेखि मेयरको तयारीमा रहेक सबै स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई पन्छएर स्थानीय तहको आवश्यकता भन्दै मेचिनगर नगरपालिका प्रमुखमा सिफारि लिए ।

महानगरहरुमा मन्त्रीकै नजर परेको छ । पोखरा महानगरपालिकामा विवाद नै छेडिएको छ । महानगरको मेयरका लागि आकाक्षी गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापा हदैसम्मको जोडबल गरे पनि एमाले केन्द्रीय सचिवालयले सांसदलाई मेयर टिकट नदिने भएपछि उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सांसद थापाबीचको जुगाको लडाई सुरु भएको छ । सबैतिर एक ढिक्का भएका बेला पोखरामा भने एमालेभित्र विवाद सुरु भएको छ । पृथ्वी सुब्बा गुरुङको यो चालले पोखरा एमाले संगठन नै कमजोर बनाउनेसम्मको टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

संघिय राजधानी र सवैको चासोमा पर्ने काठमाडौं महानगरमा नेकपा एमालेका वाहालवाला मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र मेयर भइसकेका वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य केशव स्थापित सिफारिस नै भइसकेका छन । स्थापित वाग्मती प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री समेत हुन् । यसरी सांसद नै भइसकेकाहरु,मन्त्री भइसकेकाहरु नै आफ्नो राजनीतिक हैसियत नै घटाएर स्थानीय जनप्रतिनिधि बन्ने होडमा आखिर किन ? बहसको विषय बनेको छ । स्थानीय तहमा पदको सुरक्षा,स्रोत साधन हर हिसावले वचश्वका हिसावले यो मोह मौलाएको कतिपयको विश्लेषण छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभमा पुगेका नेताहरु केन्द्रबाट पुनः स्थानीय तहतर्फ फर्कन खोज्नुले समग्र राजनीतिक क्षेत्रमा भय पैदा गरेको छ । नेताहरुको रहर जनताका लागि भन्दा पनि उहि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न राजनीतिक हैसियत नै भुलेर शक्तिशाली स्थानीय तह रोजेको प्रष्ट छ । तथापी प्रदेशदेखि संघीय सांसद र मन्त्री समेत बनिसकेकाहरु तल झरेर स्थानीय निर्वाचनमा उठ्नु राजनीतिक हिसावले सकरात्मक सन्देश नभएको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

अहिले आधा दर्जन भन्दा बढी प्रदेश सांसद मेयर बन्न हानथाप गरिरहेका छन । स्थायी जागिरे जीवन विताएकाहरु पनि जागिरै छाडेर मेयर बन्ने सपनामा कुदिरहेका छन् । सरकारको उपसचिव जस्तो गरिमामय पदमा कार्यरत विष्णुप्रसाद भूसालले नवरपरासीको देवचुली नगरपालिकामा मेयरको उमेदवार बन्न राजीनामा नै गरिसकेका छन् । सारत उनीहरुमा विकासको खास कुनै योजना भन्दा पनि शक्ति र पुँजी सञ्चालनको दृष्टीले स्थानीय तहमा लोभिएको प्रष्ट छ । यस प्रकारको मोहले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने नभइ जनताको नजरबाट संघीयतालाई थप तिरस्कृत गराउन बल पुर्याउँदछ ।